#गढ़वा #डिजिटलसेवा : प्रज्ञा केंद्रों पर रेट चार्ट और पारदर्शी सेवाओं का आदेश जारी
- उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी CSC संचालकों की बैठक की।
- हर प्रज्ञा केंद्र पर रेट चार्ट और बैनर 15 अगस्त तक लगाना अनिवार्य किया गया।
- कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तय, रविवार और छुट्टी को छोड़कर।
- शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी मनीष कुमार और कौशल किशोर के मोबाइल नंबर जारी।
- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अब पंचायत और CSC स्तर पर भी बनाए जाएंगे।
- निर्देश उल्लंघन करने पर CSC ID रद्द करने की चेतावनी।
बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को ऑनलाइन मोड से संबोधित किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर नागरिकों को पारदर्शी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना था। उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में लिए गए अहम निर्णय
ऑनलाइन बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रज्ञा केंद्रों पर प्रमुख सेवाओं की सूची, रेट चार्ट और आवश्यक बैनर-पोस्टर 15 अगस्त 2025 तक प्रदर्शित किए जाएं। इसके साथ ही, प्रत्येक प्रज्ञा केंद्र को निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित करना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: “निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पारदर्शिता, स्वच्छता और विनम्रता हर प्रज्ञा केंद्र का मूलभूत हिस्सा होना चाहिए।”
शिकायत निवारण के लिए जारी हेल्पलाइन
बैठक में बताया गया कि नागरिकों की सुविधा के लिए शिकायत निवारण हेतु दो नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं—
मनीष कुमार: 7217724394
कौशल किशोर: 7217724435
पंचायत स्तर पर नई पहल
एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों का निर्माण प्रखंड स्तर के अलावा पंचायत और CSC स्तर पर भी शुरू किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि यह कदम लोगों को और अधिक सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने सभी पंचायत भवन स्थित CSC केंद्रों को ग्राउंड फ्लोर पर संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि वृद्ध और दिव्यांग नागरिकों को कोई कठिनाई न हो।
अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई
बैठक में स्पष्ट किया गया कि निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले प्रज्ञा केंद्रों की CSC ID रद्द कर दी जाएगी। साथ ही 15 अगस्त के बाद सभी एसडीओ, बीडीओ और सीओ द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने जोर दिया कि पारदर्शिता और जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
न्यूज़ देखो: डिजिटल सेवाओं में जवाबदेही की नई पहल
गढ़वा प्रशासन की यह पहल दिखाती है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना डिजिटल सेवाओं का लाभ आम नागरिक तक नहीं पहुंच सकता। अब यह जिम्मेदारी CSC संचालकों की है कि वे इस दिशा-निर्देश का पालन करें और नागरिकों को पूरी पारदर्शिता से सेवाएं दें।
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