गढ़वा: डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस बैठक में झारसेवा और झारनेट परियोजनाओं की समीक्षा

• उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में ई-गवर्नेंस बैठक आयोजित।
• झारसेवा, झारनेट, भारतनेट और प्रज्ञा केंद्रों की स्थिति की समीक्षा।
• पंचायत भवनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और झारनेट सेवा को सुधारने के निर्देश।
• सभी कार्यालयों में सरकारी मेल आईडी का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय।

आज दिनांक 27 जनवरी 2025 को गढ़वा समाहरणालय में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस की बैठक संपन्न हुई। बैठक में झारसेवा परियोजना, भारतनेट झारनेट और पंचायतों में स्थापित प्रज्ञा केंद्रों की समीक्षा की गई।

प्रमुख निर्णय और निर्देश

• सीएससी मैनेजर को निर्देश दिया गया कि पिछले 3 महीने में बनाए गए सभी सीएससी आईडी का वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
• झारसेवा पोर्टल से जारी प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई।
• इंटरनेट की धीमी स्पीड पर नाराजगी जताते हुए बीएसएनएल और जेसीएनएल को सेवा सुधारने के निर्देश दिए गए।
• जिन पंचायत भवनों में कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्र सुविधा बहाल करने का आदेश।
• झारनेट के तहत बीएसएनएल के अलावा एयरटेल या अन्य सपोर्टिंग लिंक का उपयोग करने का सुझाव।
• नए समाहरणालय भवन में झारनेट की सुविधा जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश।

प्रज्ञा केंद्रों के सुधार पर चर्चा

पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा को निर्देशित किया गया कि जिन पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र पहली मंजिल पर संचालित हैं, उन्हें भूतल पर स्थानांतरित किया जाए, जिससे वृद्धजनों और दिव्यांगों को सुविधा हो। इसके साथ ही, 33 प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों को झारनेट आईडी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

सुरक्षा को लेकर विशेष निर्णय

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रखंड और अंचल कार्यालय में केवल सरकारी मेल आईडी का उपयोग किया जाए, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, डीआईओ राधे गोविंद ठाकुर, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शिवनारायण पासवान, झारनेट के प्रतिनिधि पीयूष कुमार, और बीएसएनएल के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यह बैठक गढ़वा जिले में ई-गवर्नेंस सेवाओं को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सेवाओं के सुधार से नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

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