Garhwa

गढ़वा: जॉब कार्ड धारियों को चिन्हित कर शत-प्रतिशत 100 दिन का रोजगार दिया जाए: उपायुक्त

  • उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय में बैठक आयोजित
  • मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग से जुड़े विषयों की समीक्षा
  • अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और शत-प्रतिशत फंड उपयोग का निर्देश
  • अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स की बैठक
  • राजस्व संग्रहण, भूमि नामांतरण, पेंशन व अन्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा

गढ़वा समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक

गढ़वा समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), अबुआ आवास एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा), सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मनरेगा योजनाओं की पूर्णता, आधार आधारित भुगतान (ABP), 100 मानव दिवस, बिरसा हरित ग्राम योजना, लोकपाल द्वारा उठाए गए बिंदु सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत वैसे जॉब कार्डधारी, जिनका कार्य 77 से 99 दिनों तक हो चुका है, उन्हें चिन्हित कर शत-प्रतिशत 100 दिन का रोजगार दिया जाए।

प्रधानमंत्री आवास और 15वें वित्त आयोग की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत PMAY (G) 2.0 सर्वे, जन-मन योजना, वित्तीय प्रगति और अबुआ आवास योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लाभुकों को पहली किस्त मिलने के बाद नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत व्यय की स्थिति की समीक्षा कर शेष फंड जल्द से जल्द खर्च करने का आदेश दिया गया।

अवैध खनन रोकथाम को लेकर बैठक

गढ़वा जिला में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तात्कालिक कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने बताया कि जिले में आठ बालू घाटों को चालू करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से दो घाट चालू हो चुके हैं और एक जल्द चालू होगा।

राजस्व संग्रहण और अन्य योजनाओं की समीक्षा

बैठक में राजस्व संग्रहण, भूमि नामांतरण, केसीसी ऋण, आपूर्ति, जाति-निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करें।

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