झारखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष शबनम परवीन ने की बिजका गांव का निरीक्षण, राशन वितरण में अनियमितताओं पर लिया संज्ञान
हाइलाइट्स:
- बिजका गांव में जून 2024 से राशन नहीं मिलने की शिकायत का निरीक्षण।
- 45 परिवारों की समस्या के समाधान हेतु जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को 15 दिनों में कार्रवाई का निर्देश।
- परिसदन भवन गढ़वा में खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर समीक्षात्मक बैठक।
- उपायुक्त ने लाभुकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का आदेश दिया।
- आकस्मिक खाद्यान्न कोष के प्रभावी उपयोग के निर्देश।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की माननीय अध्यक्ष शबनम परवीन ने गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के बिजका गांव का निरीक्षण किया। यह स्थल भ्रमण जून 2024 में व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आलोक में किया गया था, जिसमें गांव के 45 परिवारों को विगत एक वर्ष से राशन नहीं मिलने की समस्या उजागर हुई थी।
पंचायत भवन बिजका में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ने स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनीं और वास्तविक स्थिति की जांच की। निरीक्षण के उपरांत अध्यक्ष ने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को 15 दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान कर आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
“लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम इसे सख्ती से सुनिश्चित करेंगे।” – शबनम परवीन
समीक्षात्मक बैठक का आयोजन:
निरीक्षण के बाद परिसदन भवन गढ़वा में उपायुक्त शेखर जमुआर की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राशन वितरण, पीएम पोषण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभुकों की समस्याओं पर चर्चा की गई।
उपायुक्त ने भंडरिया प्रखंड के सभी शिकायतकर्ताओं को 9 जनवरी 2025 को जिला कार्यालय में बुलाकर त्वरित समाधान का निर्देश दिया। साथ ही, जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष के लिए मांग प्रस्तुत करने और त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को आमजनों की शिकायतों का गंभीरता से समाधान करने की सख्त हिदायत दी गई। इस पहल से लाभुकों को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिलने की उम्मीद है।
‘न्यूज़ देखो’ के साथ जुड़े रहें और जानें अपने अधिकार और योजनाओं की हर अपडेट। हम लाते हैं आपके लिए सटीक और विश्वसनीय जानकारी।
