गढ़वा में अवैध खनन रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

#Garhwa — उपायुक्त ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, अवैध बालू ढुलाई पर त्वरित कार्रवाई का आदेश

• समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
• पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय समेत कई वरीय पदाधिकारी रहे मौजूद
• अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर गंभीर चर्चा
• थाना प्रभारियों और अंचल अधिकारियों को सतत निगरानी के आदेश
• अवैध बालू ढुलाई की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश

अवैध खनन पर सख्ती की तैयारी

गढ़वा जिला में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए आज समाहरणालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, डीएसपी यशोधरा, एसडीपीओ नीरज कुमार और जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उपायुक्त शेखर जमुआर ने निर्देश देते हुए कहा, “अवैध खनन या भंडारण की शिकायत मिलने पर तुरंत गहन जांच कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।“

रात्रि निगरानी और वैध ढुलाई पर निर्देश

उपायुक्त ने रात्रि के समय विशेष सतर्कता बरतने और अवैध बालू ढुलाई पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रात के समय किसी भी स्थिति में चालान निर्गत न किया जाए और चेकपोस्ट के माध्यम से जांच की जाए।

पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय ने कहा, “थाना प्रभारियों को अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए बालू घाटों की निगरानी करनी होगी और अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी।“

ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी

जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने नोर्थ कोयल बालू घाट-08 के संदर्भ में बताया कि बालू की आपूर्ति के लिए आवेदकों को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद आवेदक द्वारा मात्रा, वाहन संख्या और निर्धारित राशि का भुगतान कर टोकन प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी वैधता 45 दिनों की होगी।

राजेंद्र उरांव ने जानकारी दी, “बालू बुकिंग या किसी भी समस्या के लिए लोग मोबाइल नंबर 7480014033 और 7050189348 पर संपर्क कर सकते हैं।“

अन्य योजनाओं की समीक्षा

बैठक में गुड गवर्नेंस कार्यक्रम, पीएम किसान योजना, केसीसी, म्यूटेशन, अबुआ आवास, स्कीम कम्प्लीशन, राइट टू सर्विस, पीएम जनमन योजना, 100 डेज मैन डे आदि की भी समीक्षा की गई। सभी संबंधित पदाधिकारियों को काम में तेजी लाने और प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन करने के निर्देश दिए गए।

अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने बताया, “28 मार्च 2025 को विशेष कैंप का आयोजन कर राजस्व संग्रहण और प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य किया जाएगा।“

बैठक में प्रमुख उपस्थिति

इस बैठक में डीआरडीबी निदेशक रवीश राज सिंह, ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

न्यूज़ देखो — आपकी नजर में प्रशासन के ये कदम कितने प्रभावी?

गढ़वा में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन की ये सख्ती क्या वाकई जमीनी स्तर पर असरदार होगी? क्या प्रशासन को और ज्यादा सख्त निगरानी करनी चाहिए? क्या स्थानीय लोगों को भी जागरूक होकर इसमें सहयोग करना चाहिए?

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