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गढ़वा में धरती आबा जनजातीय अभियान की बैठक, योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू

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धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की बैठक में योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा

घटना के मुख्य बिंदु:

  • उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक हुई।
  • योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
  • धरती आबा अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के संपूर्ण उत्थान के लिए 25 योजनाओं का सैचुरेशन मोड में कार्यान्वयन करना है।
  • गढ़वा जिले के 113 गांवों के 18,522 अनुसूचित जनजाति परिवारों को लक्षित किया गया है।

गढ़वा: समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस बैठक में गढ़वा जिले एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड के 24 जिलों में 231 प्रखंडों के 7139 गांवों के 49 लाख 76,859 जनजातीय समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को लक्षित किया गया है। गढ़वा जिले में 15 प्रखंडों के 113 गांवों के 18,522 अनुसूचित जनजाति परिवारों के 96,724 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजनाओं का कार्यान्वयन
इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, स्किल डेवलपमेंट, कृषि व पशुपालन से जुड़ी योजनाओं का सैचुरेशन मोड में कार्यान्वयन किया जाएगा।

समिति गठन और मॉनिटरिंग
बैठक में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय समिति के कार्यों की जानकारी दी गई। इन समितियों का मुख्य कार्य समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग करना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्राम स्तर पर ग्राम सभा आयोजित कर मूलभूत आवश्यकताओं का एनालिसिस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा और निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के सतत निगरानी व समीक्षा के लिए हर माह बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही, कल्याण विभाग की योजनाओं जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, साइकिल वितरण आदि की समय पर शत प्रतिशत वितरण की समीक्षा की जाएगी।

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