गढ़वा में जनता दरबार: मुआवजा, पेंशन और आवास योजनाओं से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे ग्रामीण

#जनतादरबार #गढ़वा #DC_से_फरियाद — योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर ग्रामीणों ने सुनाई पीड़ा

• गढ़वा समाहरणालय में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में हुआ जनता दरबार का आयोजन
• राशन, पेंशन, भूमि अधिग्रहण मुआवजा, आवास योजना, मजदूरी भुगतान जैसे मामलों पर ग्रामीणों ने दी फरियाद
• रमना, भवनाथपुर, धुरकी, पनघटवा से आए ग्रामीणों ने दर्जनों शिकायतें रखीं
• अधिकारियों को तत्काल जांच व समाधान हेतु उपायुक्त ने दिए निर्देश

उपायुक्त शेखर जमुआर ने जनता दरबार में सुनी 20 से अधिक समस्याएं

गढ़वा समाहरणालय स्थित सभागार में आज जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जिले के अलग-अलग प्रखंडों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं।
राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, मुआवजा भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मजदूरी भुगतान, अतिक्रमण और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर जनता ने अधिकारियों से जवाब मांगा।

उपायुक्त ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यान से सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।

“जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। किसी भी लाभुक को योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।”
— शेखर जमुआर, उपायुक्त, गढ़वा

अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिला

रमना प्रखंड के मरवनियाँ गांव से आए हरी भूंइया और हरिहर भूंइया ने बताया कि उनकी जमीन को NH-75 के निर्माण के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है, लेकिन अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है।
उन्होंने उपायुक्त से जल्द भुगतान की मांग की।

15 महीने से वृद्धा पेंशन बंद, वृद्धजनों की मुश्किलें बढ़ीं

मरवनियाँ से ही आईं कई वृद्ध महिला-पुरुषों ने बताया कि पिछले 15 महीने से उनकी पेंशन बंद है, जिससे उन्हें जीवन यापन में भारी कठिनाई हो रही है।
उन्होंने आवेदन देकर पेंशन पुनः चालू कराने की गुहार लगाई।

धान बेचने के बाद अब तक नहीं मिला भुगतान

पनघटवा गांव के पारस यादव ने बताया कि उन्होंने फरवरी में ई-उपार्जन केंद्र व्यापार मंडल धुरकी को 42 क्विंटल धान बेचा, लेकिन अब तक सरकार से उसका पैसा नहीं मिला।
उन्होंने भुगतान शीघ्र दिलाने की मांग की।

आवास योजना की किस्त के लिए 20 हजार की रिश्वत की मांग!

भवनाथपुर के अरसली (उत्तरी) गांव से आए राम जन्म विश्वकर्मा ने कहा कि उनकी पत्नी मांति देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति 2022 में मिल गई थी, लेकिन राशि अब तक नहीं दी गई।
ग्राम सेवक व कोऑर्डिनेटर द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई, जो वे देने में असमर्थ हैं।
उन्होंने बताया कि उनका मकान बारिश में क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिससे परिवार की जान को खतरा है।

“मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और मुझे शीघ्र आवास की राशि प्रदान की जाए।”
— राम जन्म विश्वकर्मा, ग्राम अरसली (उत्तरी)

न्यूज़ देखो : जनता दरबार बना भरोसे की नींव, अब चाहिए त्वरित कार्रवाई

जनता दरबार जन-सरोकार और सरकारी पारदर्शिता का अहम जरिया बनता जा रहा है, लेकिन अब जरूरत है कि हर शिकायत का त्वरित और निष्पक्ष समाधान हो।
हर वह लाभुक जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, उसे उसका हक मिले, यही शासन की असली परीक्षा है।

न्यूज़ देखो आपसे अपील करता है कि यदि आपके पास कोई योजना से जुड़ी समस्या है, तो जनता दरबार का लाभ लें और प्रशासन से सहयोग प्राप्त करें।

न्यूज़ देखो — आपकी आवाज, आपके हक की लड़ाई।