गढ़वा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 240 योजनाएं पारित

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गढ़वा में 240 योजनाएं पारित।
• अन्नराज और चिरका जलाशय में केज मत्स्य पालन इकाईयों की स्थापना के लिए 300 लाख की परियोजना स्वीकृत।
• बायोफ्लॉक, RAS इकाई, और आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल योजनाओं में 60% अनुदान।
• मत्स्य पालन को आत्मनिर्भर रोजगार और पौष्टिक आहार का स्रोत बनाने की दिशा में उपायुक्त गढ़वा के महत्वपूर्ण निर्देश।
• नीति आयोग से प्राप्त निधि से मीठे पानी का महाझींगा पालन योजना के सफल संचालन का निर्देश।

योजनाओं का विस्तृत विवरण

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-25 के तहत गढ़वा जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी (DLC) की बैठक उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विगत वर्षों में मत्स्य पालन से जुड़ी कुल 31 योजनाओं का चयन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• बायोफ्लॉक मत्स्य पालन: 5 इकाइयाँ (GEN- 3, SC-2, W-1) — 7.5 लाख लागत पर 60% अनुदान।
• RAS इकाई: 7.5 लाख लागत पर 60% अनुदान, 1 महिला लाभुक का चयन।
• मोटरसाइकिल आइस बॉक्स के साथ: 75,000 यूनिट कॉस्ट का 60% अनुदान, कुल 7 लाभुकों का चयन।

जलाशयों में केज मत्स्य पालन की स्वीकृति

• अन्नराज जलाशय (ओबरा भदुआ ग्राम): 25 लाभुकों के लिए 50 केज इकाईयाँ (150 लाख लागत)।
• चिरका जलाशय (चिनियाँ ब्लॉक): 25 लाभुकों के लिए 50 केज इकाईयाँ (150 लाख लागत)।
• कुल लागत: 300 लाख रुपये (इनपुट सहित)।

इस परियोजना से मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, विस्थापित परिवारों को रोजगार मिलेगा और जिले में पौष्टिक आहार की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

आकांक्षी जिला नीति आयोग के तहत नई पहल

उपायुक्त गढ़वा ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मीठे पानी का महाझींगा पालन का सफल संचालन सुनिश्चित करें। नीति आयोग की निधि से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे गढ़वा जिला मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।

बैठक में महत्वपूर्ण सहभागिता

बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, मत्स्य पालन के विशेषज्ञ, और मत्स्य पालक प्रतिनिधि शामिल रहे। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सफल संचालन और निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।

“प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से गढ़वा जिला आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है।” – शेखर जमुआर, उपायुक्त गढ़वा

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