गढ़वा-पलामू के विकास के लिए अहम फैसले: झारखंड कैबिनेट में 9 प्रस्ताव मंजूर

• गढ़वा जिले के नगर उंटारी में विशेष न्यायालय की स्थापना।
• गढ़वा और पलामू को न्यायिक और प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार का लाभ।
• झारखंड विधान सभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च, 2025 तक।
• शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम निर्णय।
• झारखंड पुलिस के चयन नियमावली 2024 का गठन।

गढ़वा और पलामू के लिए विशेष निर्णय

झारखंड सरकार की आज की कैबिनेट बैठक में गढ़वा और पलामू क्षेत्र के विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कुल 9 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। इन फैसलों से क्षेत्र के निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

नगर उंटारी में विशेष न्यायालय

गढ़वा जिले के नगर उंटारी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है। यह अदालत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई करेगी। इस फैसले से क्षेत्रीय नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में गति और सहूलियत मिलेगी।

झारखंड बजट सत्र

षष्ठम झारखंड विधान सभा का बजट सत्र 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आयोजित होगा। इस सत्र में गढ़वा और पलामू क्षेत्र के विकास योजनाओं पर चर्चा होगी, जिससे क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अन्य प्रमुख निर्णय

• झारखंड पुलिस में महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के चयन के लिए नियमावली, 2024 का गठन।
• झारखंड परिचारिका संवर्ग के लिए नियमावली, 2025 को मंजूरी।
• गढ़वा और पलामू में बेहतर प्रशासनिक कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान।
• Pre Budget कार्यशाला के लिए Knowledge Partner के रूप में रांची के संत जेवियर कॉलेज की टीम का चयन।

“विशेष न्यायालय और अन्य सुधारों से गढ़वा और पलामू में न्याय और प्रशासनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी।” – कैबिनेट सचिव

झारखंड सरकार के ये निर्णय गढ़वा और पलामू क्षेत्र को विकास की नई राह पर ले जाने में सहायक साबित होंगे। नागरिकों को बेहतर न्याय, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी।

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