#GarhwaNews #LPGGodownShift #UrbanSafety | शहरी क्षेत्र में चल रहे अवैध गैस गोदामों को हटाने की कार्रवाई तेज, एक पर अब भी कार्रवाई लंबित
- गढ़वा शहरी क्षेत्र के तीन में से दो अवैध गैस गोदाम ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट
- एसडीओ संजय कुमार के सख्त निर्देश पर हुआ शिफ्टिंग का कार्य
- तीसरे गोदाम आर्यन एचपी एजेंसी पर अब होगी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई
- खतरनाक गोदामों को हटाने को लेकर प्रशासन सख्त
- पूर्व में दिए गए नोटिस की समय सीमा समाप्त, अंतिम चेतावनी के बाद हुई कार्रवाई
एसडीओ की सख्ती से दो गोदाम हटे, तीसरे पर अब होगी कानूनी कार्रवाई
गढ़वा जिला मुख्यालय में शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से चल रहे एलपीजी गैस गोदामों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो गोदामों को ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करा दिया है।
एसडीओ संजय कुमार ने गुरुवार को नगर परिषद प्रशासक सुशील कुमार व अन्य कर्मियों के साथ कचहरी रोड और टंडवा क्षेत्र में संचालित गैस गोदामों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह पुष्टि हुई कि:
- भारद्वाज भारत गैस एजेंसी, कल्याणपुर का गोदाम पूरी तरह खाली कर ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया है।
- मां दुर्गा एचपी गैस एजेंसी, ओबरा का गोदाम भी ओबरा के पते पर ही स्थानांतरित कर दिया गया है।
नोटिस के बाद हरकत में आए गोदाम संचालक
एसडीओ संजय कुमार द्वारा गत माह की गई औचक जांच में तीन गैस एजेंसियों की शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से गोदाम संचालन की पुष्टि हुई थी। जांच में पाया गया कि ये सभी एजेंसियां ग्रामीण वितरक का लाइसेंस रखते हुए भी शहरी क्षेत्र में गोदाम और सेवा केंद्र चला रही थीं, जो नियमों का उल्लंघन है।
“पहले नोटिस के बाद जब गोदाम शिफ्ट नहीं हुए, तो अंतिम चेतावनी देते हुए दो दिन की मोहलत दी गई थी। इसके बाद दो गोदामों ने अपना स्थानांतरण पूरा कर लिया।” — एसडीओ संजय कुमार
आर्यन एचपी एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
हालांकि तीसरी एजेंसी — आर्यन एचपी गैस ग्रामीण वितरक, मेराल — ने अभी तक गोदाम को नहीं हटाया है। उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अब प्रशासन उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।
एसडीओ ने दोनों स्थानांतरित एजेंसियों को यह हिदायत भी दी है कि भविष्य में शहरी क्षेत्र में गोदाम संचालन की पुनरावृत्ति न हो।
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गढ़वा प्रशासन का यह कदम शहरवासियों की सुरक्षा और नियमों की पालना की दिशा में एक बड़ा कदम है। खतरनाक और अवैध रूप से संचालित गोदामों को हटाकर प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
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