गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का बड़ा आरोप — पूर्व मंत्री पर लगाया जमीन लूट का दोष

#Garhwa — सड़क निर्माण में धांधली का आरोप, पूर्व मंत्री पर बरसे विधायक

• विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप
• कहा — जमीन का चार गुना मुआवजा दिए बिना हो रहा है कार्य
• पूर्व मंत्री के भाई पर सड़कों में पार्टनरशिप का भी आरोप
• डीसी और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से गरीबों की जमीन लूटे जाने का गंभीर दावा
• विधायक ने पूछा — गढ़वा में चुप और पलामू में मुआवजे की बात किस मुंह से कर रहे हैं पूर्व मंत्री?

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का तीखा बयान

गढ़वा : गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध हैं। उनके अनुसार, इन कार्यों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही रैयतों को चार गुना मुआवजा दिया गया।

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि ज्यादातर सड़कों में पूर्व मंत्री के भाई की साझेदारी है और डीसी एवं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से गरीबों की जमीन जबरन छीनी जा रही है।

सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा, “गढ़वा में गरीबों की जमीन पुलिसिया दबाव में लूट ली गई। जब यह सब हो रहा था, उस समय पूर्व मंत्री कहां थे? अब वह पलामू जाकर मुआवजे की बात किस अधिकार से कर रहे हैं?“

पूर्व मंत्री पर सीधा हमला

विधायक ने पूर्व मंत्री को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए कहा, “गढ़वा में उनके मुंह में दही जम जाता है और पलामू में वे मुआवजे की बात करते हैं। यह दोहरा चेहरा अब जनता देख रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि, “गरीबों का पाप उपायुक्त को लगे या ना लगे, मगर पूर्व मंत्री को अवश्य लगेगा। उन्होंने गठबंधन सरकार के डर का इस्तेमाल कर गरीबों की जमीन लूटने का घोर पाप किया है।“

विधायक की चेतावनी

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि यदि समय रहते पीड़ित रैयतों को उचित मुआवजा नहीं मिला, तो यह आंदोलन का रूप लेगा और जिम्मेदार लोगों को जनता के सामने जवाब देना होगा।

‘न्यूज़ देखो’ — क्या आप सहमत हैं विधायक के आरोपों से?

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के इस बड़े बयान के बाद गढ़वा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। क्या सच में गरीब रैयतों की जमीन प्रशासन और राजनैतिक दबाव के तहत छीनी जा रही है?
‘न्यूज़ देखो’ आपसे जानना चाहता है — क्या आप विधायक के इन आरोपों से सहमत हैं? क्या प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए?
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