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गिरिडीह डेयरी योजना को मिली रफ्तार, जल्द शुरू होगा 66 करोड़ का प्लांट

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#गिरिडीह #डेयरीपरियोजना : रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सीधा फायदा

  • झारखंड सरकार ने गिरिडीह डेयरी प्लांट के लिए स्वीकृत की 66 करोड़ रुपये की राशि
  • 8.7 एकड़ भूमि में स्थापित होगा अत्याधुनिक डेयरी प्रोजेक्ट
  • प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार
  • योजना का शिलान्यास 4 मार्च 2024 को हुआ था, अब जल्द कार्य शुरू होगा
  • झारखंड मिल्क फेडरेशन के चेयरमेन ने लिया स्थल का निरीक्षण
  • स्थानीय विधायक व मंत्री सुदिव्य कुमार के प्रयास से गिरिडीह को मिली योजना

डेयरी परियोजना को मिली मंज़ूरी, फेडरेशन ने दी कार्य प्रारंभ करने की जानकारी

गिरिडीह में लंबे समय से प्रतीक्षित डेयरी योजना को आखिरकार गति मिल गई है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के चेयरमेन मिनेश शाह ने जिले का दौरा कर यह जानकारी दी कि सरकार ने इस परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। यह योजना योगीटांड और पपरवाटांड की सीमा पर 8.7 एकड़ भूमि में स्थापित की जाएगी।

“हमने स्थल का निरीक्षण पूरा कर लिया है, और कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। यह परियोजना गिरिडीह के लिए गेमचेंजर साबित होगी।”
– मिनेश शाह, चेयरमेन, झारखंड मिल्क फेडरेशन

राज्य में गिरिडीह बनेगा पांचवां डेयरी हब

फिलहाल झारखंड में रांची, देवघर, पलामू और साहिबगंज में डेयरी प्लांट संचालित हैं। गिरिडीह अब राज्य का पांचवां जिला बनने जा रहा है, जहां से दूध उत्पादन और सप्लाई को संगठित तरीके से बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से रोजगार के सैकड़ों अवसर पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं और किसानों को लाभ होगा।

योजना को धरातल पर लाने में मंत्री का प्रमुख योगदान

इस परियोजना को गिरिडीह लाने में स्थानीय विधायक एवं मंत्री सुदिव्य कुमार की अहम भूमिका रही है। उन्होंने न केवल शिलान्यास के समय सक्रिय भागीदारी निभाई, बल्कि योजना की राज्य सरकार से स्वीकृति और धन आवंटन में भी मुख्य भूमिका निभाई।

“यह केवल डेयरी प्लांट नहीं, बल्कि गिरिडीह की आर्थ‍िक और सामाजिक प्रगति का प्रतीक है।”
– सुदिव्य कुमार, विधायक व मंत्री, गिरिडीह

स्थानीय समुदाय में दिखी आशा की नई किरण

स्थानीय लोगों ने इस योजना का स्वागत करते हुए इसे गौ-पालन और दूध व्यापार के लिए वरदान बताया है। अब किसान और ग्रामीण अपनी गाय-भैंस पालन से सीधे आय अर्जित कर सकेंगे। साथ ही दूध की सप्लाई चेन मजबूत होगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

“हम वर्षों से इस परियोजना का इंतजार कर रहे थे। अब उम्मीद है कि गांव में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।”
– गिरिडीह निवासी, योगीटांड पंचायत

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