गिरिडीह की उसरी नदी में खुदाई से मचा बवाल, पर्यावरण समिति ने लगाई फटकार

#गिरिडीह #नदीखुदाई – बाल मुकुंद फैक्ट्री के पास नदी में अवैध कुआं निर्माण पर पर्यावरण समिति ने जताई सख्त आपत्ति, पूछा – किसके आदेश पर हो रही है खुदाई?

औद्योगिक क्षेत्र की निगरानी में जुटी विधानसभा समिति

झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गुरुवार को गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र का मौका मुआयना किया। समिति के अध्यक्ष व सारठ विधायक उदय शंकर सिंह के नेतृत्व में यह टीम सबसे पहले चतरो स्थित बाल मुकुंद फैक्ट्री पहुंची, जहां प्रदूषण की स्थिति का निरीक्षण किया गया।

इसके बाद समिति उसरी नदी के पास पहुंची, जहां देखा गया कि नदी के बीच में कुआं खोदा जा रहा है। इस पर समिति के अध्यक्ष ने फैक्ट्री से जुड़े परशुराम तिवारी और विवेक मुखर्जी से सख्त लहजे में पूछताछ की।

नदी में खुदाई पर समिति की सख्ती

“किसके आदेश पर हो रहा है काम?”

नदी में कुआं खुदते देख समिति के अध्यक्ष ने सवाल किया कि किसके आदेश पर नदी क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है? इसपर फैक्ट्री प्रतिनिधि विवेक मुखर्जी ने सफाई दी कि यह काम विभाग से आदेश मिलने के बाद शुरू किया गया।

“हमने विभागीय अनुमति मिलने के बाद ही यह खुदाई शुरू की है।”
– विवेक मुखर्जी, फैक्ट्री प्रतिनिधि

इस पर समिति ने तुरंत खुदाई बंद करने का निर्देश दिया और चेताया कि “जनता को ज़हर पिलाने का काम न करें।”

फैक्ट्री से बोरिंग और पर्यावरण रिपोर्ट तलब

फैक्ट्री के अंदर अब तक कितनी बोरिंग करवाई गई है, इसकी रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति और नियमों का अनुपालन करने की भी चेतावनी दी गई।

समिति अध्यक्ष ने कहा – “जनहित सर्वोपरि”

“क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करना हमारा उद्देश्य है। नदी और जलस्रोतों को बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।”
– उदय शंकर सिंह, समिति अध्यक्ष

समिति की पूर्व बैठक में दिया गया था कड़ा निर्देश

इस निरीक्षण से पहले परिसदन भवन में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें समिति अध्यक्ष के साथ सदस्य संजीव सरदार, जीग्गा सुसारण होरो और रौशन लाल चौधरी ने जिले के प्रशासनिक और तकनीकी विभागों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा की थी।

डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसडीओ श्रीकांत विस्पुते, खनन, वन, पथ निर्माण विभाग, और विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों से जानकारी ली गई। समिति ने सभी औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण मानकों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

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