
#गिरिडीह #मेडिकलकॉलेज #झारखंडस्वास्थ्य – स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को दी नई दिशा
- गिरिडीह में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज और 300 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल
- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गिरिडीह में की बड़ी घोषणा
- स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार की मेहनत लाई रंग
- इलाके के युवाओं को शिक्षा और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का मिलेगा लाभ
- रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद से गांव-गांव में दिखी उम्मीद की किरण
लंबे समय से उठ रही मांग को सरकार ने दिया स्वरूप
गिरिडीह में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग उठती रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में जब 300 बेड अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की घोषणा की तो जनता में खुशी की लहर दौड़ गई।
कार्यक्रम में मौजूद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि यह केवल एक स्वास्थ्य परियोजना नहीं है, बल्कि गिरिडीह के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है।
स्थानीय लोगों ने बताया – शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में आएगा सुधार
घोषणा के बाद स्थानीय नेता और नागरिकों ने इसे ऐतिहासिक बताया।
कांग्रेस नेता अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू ने कहा:
“मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रयासों में लगे स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार की मेहनत रंग लाई है। इससे पूरे जिले को लाभ होगा।”
— अजय कुमार सिन्हा
वहीं मोहम्मद शमीम, जो स्थानीय निवासी हैं, ने कहा:
“यह सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के छात्रों और मरीजों के लिए भी एक बड़ी सुविधा बनेगी।”
— मोहम्मद शमीम
सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिन्हा ने कहा:
“अगर अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस होगा, तो इसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचेगा। लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।”
— विकास सिन्हा
रोजगार के अवसर और स्थानीय विकास की नई उम्मीद
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने से सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।
शहर के व्यवसायी रमेश अग्रवाल ने कहा:
“जहां कॉलेज और अस्पताल बनता है, वहां आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था भी बदलती है। छोटे व्यवसाय, दवा दुकानें और हॉस्टल जैसी सेवाओं की मांग बढ़ेगी।”
— रमेश अग्रवाल
तुषार अमित सिन्हा ने भी इस योजना को सराहा और कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला गिरिडीह के लिए बहुप्रतीक्षित और जरूरी था।
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गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की यह घोषणा न केवल एक नीतिगत फैसला है, बल्कि यह साबित करता है कि राज्य सरकार आमजन की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर गंभीर है।
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