#गिरिडीह #अबुआ_आवास — तृतीय किस्त के बाद भी आवास अधूरे, प्रखंडवार जांच में उजागर हुई गड़बड़ियां
- सदर प्रखंड के कई पंचायतों में तय नक्शे के विरुद्ध बने आलीशान मकान
- भव्य भवन बनवाने वाले 12 लाभार्थियों को भेजा गया नोटिस
- सरकारी रकम की होगी वसूली, बीडीओ ने शुरू की जांच
- 6400 अबुआ आवास और 2400 पीएम आवास योजना लक्ष्य के तहत निर्माणाधीन
- जिला प्रशासन ने एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट मांगी
- समीक्षा बैठक में करहरबारी, खावा, चुंजका जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा लंबित आवास
अधिकारियों की सख्ती से आई तेजी, जांच में हुआ बड़ा खुलासा
गिरिडीह जिले में अबुआ आवास योजना के तहत धांधली की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना की समीक्षा बैठक में सामने आया कि सदर प्रखंड के कई पंचायतों में तय मानकों की अनदेखी कर लाभार्थियों ने सरकारी सहायता से आलीशान भवन खड़ा कर लिया है।
डीआरडीए निदेशक रंथू महतो के नेतृत्व और जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर कार्रवाई तेज हुई है। सदर बीडीओ गणेश रजक की जांच में 12 से अधिक ऐसे लाभार्थियों की पहचान हुई, जिन्होंने सरकारी पैसे से तय नक्शे के विपरीत महंगे निर्माण कराए।
“सरकारी योजना का लाभ लेकर कुछ लोगों ने भव्य मकान बनवा लिए हैं। उनकी संपत्ति की कीमत 15 से 20 लाख तक आंकी गई है, जो योजना की मंशा के खिलाफ है। ऐसे लोगों से रकम की वसूली की जाएगी,”
— गणेश रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी
करहरबारी, खावा, चुंजका पंचायतों में सबसे ज्यादा अधूरे मकान
जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अबुआ आवास योजना वर्ष 2023-24 के तहत तृतीय किस्त जारी होने के बावजूद कई आवास अधूरे हैं। खासकर करहरबारी, खावा, चुंजका, तेलोडीह और उदनाबाद पंचायतों में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने काम नहीं शुरू किया या अधूरा छोड़ रखा है।
इसपर अधिकारियों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर ठोस प्रगति लाने का निर्देश दिया है। साथ ही योजना की गति को बढ़ाने के लिए पुन: सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन के आदेश भी दिए गए हैं।
योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति
सदर बीडीओ ने बताया कि अब तक 2720 लाभार्थियों को अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति दी गई, जिनमें करीब 700 मकान पूरे हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त नवीन लक्ष्य के रूप में 4460 और योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका कार्य शुरू हो चुका है।
इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 2400 नए लाभार्थियों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें स्वीकृति और भुगतान दोनों की प्रक्रिया जारी है।
“हमारा पूरा ध्यान समय पर कार्य पूरा कराने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर है। जो भी गड़बड़ी करेगा, उसपर कार्रवाई तय है,”
— गणेश रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी
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