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गिरिडीह में ‘मंईयां सम्मान योजना’ की राशि अटकी, 15 हजार से ज्यादा महिलाओं के दस्तावेज असत्यापित

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#गिरिडीह #मंईयांसम्मानयोजना – झारखंड की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता योजना में दस्तावेज़ी लापरवाही बनी बड़ी बाधा

  • गिरिडीह जिले में 15,611 लाभुकों के दस्तावेज सत्यापन में फेल
  • जनवरी से मार्च 2025 तक की सम्मान राशि होल्ड पर
  • राज्य भर में 2.97 लाख से अधिक लाभुकों की फाइलों में गड़बड़ी
  • अप्रैल 2025 से आधार लिंक खाता अनिवार्य किया गया
  • लाभुकों को पुनः आवेदन कर सही दस्तावेज जमा करने का निर्देश
  • योजना का लाभ केवल सत्यापित और पात्र महिलाओं को ही मिलेगा

गिरिडीह की हज़ारों महिलाओं को योजना राशि से वंचित होना पड़ा

झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, फिलहाल दस्तावेजों की असत्यता के कारण गिरिडीह जिले की 15,611 महिलाओं के लिए अटक गई है। जनवरी से मार्च 2025 की सम्मान राशि होल्ड पर डाल दी गई है, जिससे लाभुकों में चिंता बढ़ गई है।

राज्य स्तर पर 2,97,301 लाभुकों के दस्तावेज खामियों से भरे पाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जनवरी से मार्च के बीच 53,64,490 महिलाओं को राशि वितरित की गई थी। गिरिडीह में दस्तावेजों की गड़बड़ियों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे यहां की महिलाएं सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं।

किन जिलों में सबसे ज्यादा दस्तावेज असत्यापित पाए गए

गिरिडीह के अलावा अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में लाभुकों के दस्तावेज खारिज किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

  • धनबाद : 38,777 लाभुक
  • पाकुड़ : 32,408 लाभुक
  • गोड्डा : 25,671 लाभुक
  • पश्चिमी सिंहभूम : 23,891 लाभुक
  • देवघर : 20,590 लाभुक
  • रांची : 19,764 लाभुक

इन जिलों में भी फील्ड वेरिफिकेशन और कागजातों की गहन जांच की जा रही है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे।

पुनः दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया तेज

गिरिडीह जिला प्रशासन ने सभी लाभुकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सही दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन करें। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अंचल कार्यालयों में दस्तावेज जमा कर रही हैं।

प्रशासन ने बताया कि जिनके दस्तावेज सत्यापित पाए जाएंगे, केवल उन्हें ही आगे योजना की किस्त की राशि दी जाएगी

अब आधार लिंक खाता अनिवार्य होगा

राज्य सरकार ने साफ किया है कि अप्रैल 2025 से योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभुकों को दिया जाएगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे बैंकों के साथ मिलकर यह प्रक्रिया जल्द पूरी करें

लाभुकों से की गई अपील

प्रशासन ने अपील की है कि जिन महिलाओं को अभी तक सम्मान राशि नहीं मिली है, वे बिना देरी किए अपने दस्तावेज ठीक करवा लें और सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो। इससे भविष्य में योजना का लाभ मिलना जारी रहेगा।

न्यूज़ देखो : सरकारी योजनाओं की निगरानी हमारी जिम्मेदारी

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योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिले — यही हमारा संकल्प है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

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