#गिरिडीह #जनतादरबार : भूमि विवाद से लेकर पेंशन और राशन तक, हर शिकायत पर संवेदनशीलता से लिया गया संज्ञान
- हर मंगलवार और शुक्रवार को डीसी कार्यालय में आयोजित होता है जनता दरबार।
- भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, राशन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ प्रमुख।
- उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश।
- लंबित मामलों की फोन से मॉनिटरिंग और तत्काल रिपोर्टिंग पर जोर।
- शिकायतों का ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ा।
गिरिडीह जिले में आम जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के उद्देश्य से उपायुक्त महोदय द्वारा कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। उपायुक्त ने प्रत्येक शिकायत और आवेदन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनता दरबार की प्रक्रिया और शिकायतें
हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाले इस दरबार में दर्जनों नागरिक अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएँ लेकर पहुँचते हैं। इस बार भी भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, दाखिल-खारिज, भू-अर्जन, पेयजल सुविधा, दिव्यांग सहायता और अबुआ आवास योजना से संबंधित मामलों को लोगों ने रखा।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
उपायुक्त ने विशेष रूप से भूमि विवादों को प्राथमिकता देते हुए अंचलाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान लंबित न रहे और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
पारदर्शिता पर जोर
उपायुक्त ने जनता से किए वादों की प्रगति जानने के लिए फोन के माध्यम से वास्तविक स्थिति की जानकारी तुरंत लेने का निर्देश दिया। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि जनता को जल्दी राहत भी मिलेगी।
लंबित मामलों के निपटारे के लिए सभी अधिकारियों को फ़ॉलोअप करने और रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाने का आदेश दिया गया।
जवाबदेही और विश्वास
प्रशासन ने यह भी बताया कि जनता की शिकायतों और आवेदनों के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, जिसकी मदद से लोग अपनी समस्या की स्थिति देख सकते हैं और संतोषजनक उत्तर पा सकते हैं। जनता दरबार का मकसद नागरिकों तक प्रशासन की पहुँच बढ़ाना, जवाबदेही और विश्वास कायम करना है।
न्यूज़ देखो: संवेदनशील प्रशासन की मिसाल
गिरिडीह का यह जनता दरबार प्रशासन की उस सोच को दर्शाता है जिसमें आम नागरिकों की आवाज़ सीधे शीर्ष अधिकारियों तक पहुँच रही है। यह पहल न केवल शिकायतों के समाधान में मददगार है बल्कि शासन के प्रति विश्वास बहाल करने का माध्यम भी बन रही है।
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जनता की आवाज़ ही प्रशासन की ताकत
अब समय है कि हम सभी मिलकर इस पारदर्शी व्यवस्था को और मजबूत करें। जनता की समस्याओं का समाधान ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति है। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक बन सकें।