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गिरिडीह: छात्रवृत्ति योजना में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी — उपायुक्त ने कड़े निर्देश दिए

#गिरिडीह #कल्याणविभाग : उपायुक्त रामनिवास यादव ने कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति वितरण में लापरवाही न करने का दिया आदेश — योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर

कल्याण विभाग की प्रगति की कड़ी समीक्षा

गिरिडीह में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, एमएसडीपी, पीएमजेवीके सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

लाभुकों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पात्र छात्रों और लाभुकों तक पहुंचे। खासतौर पर छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन और वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की स्थिति का अवलोकन

बैठक के दौरान आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी

रामनिवास यादव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता बनी रहे। लाभुकों की पहचान, डाटा एंट्री, एवं भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से नियमित समीक्षा करने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस बैठक में उपविकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बगोदर, सरिया तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

न्यूज़ देखो: योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए निगरानी का ज़रूरी कदम

गिरिडीह में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक यह दर्शाती है कि प्रशासन लाभुकों तक योजनाओं का सही लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर है। छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में लापरवाही पर नकेल कसने से न केवल विद्यार्थियों का हक सुरक्षित होगा, बल्कि समाज में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। न्यूज़ देखो की निगरानी के चलते ऐसे मामलों पर लगातार प्रकाश डाला जाएगा ताकि प्रशासन जवाबदेह बना रहे।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

नागरिकों से अपील

हमारे युवा और छात्र समय पर योजनाओं का लाभ लें और यदि किसी प्रकार की बाधा महसूस हो तो संबंधित विभाग को सूचित करें। आपकी जागरूकता और प्रशासन की जवाबदेही से ही विकास संभव है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।

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