गिरीडीह: अरारी पंचायत में आवास योजनाओं की समीक्षा, निर्माण में ढिलाई पर सख्ती के निर्देश

#गिरीडीह #आवास_योजना — मुखिया प्रतिनिधि व सचिव ने किया औचक निरीक्षण, समय सीमा में कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम

• अरारी पंचायत में चल रहे प्रधानमंत्री एवं अबुआ आवास का निरीक्षण
• निर्माण कार्य में देरी पर लाभुकों को दी चेतावनी
• निर्धारित समय सीमा में आवास पूरा न करने पर राशि लौटानी होगी
• मुखिया प्रतिनिधि और पंचायत सचिव मौके पर रहे मौजूद
• जनप्रतिनिधियों की निगरानी में योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास

आवास योजनाओं की सच्चाई जानने गांव पहुंचे पदाधिकारी

गिरीडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत अरारी पंचायत में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार वर्मा एवं पंचायत सचिव टूपलाल दास ने मौके पर पहुँचकर लाभुकों से संवाद किया और निर्माण की गति व गुणवत्ता की समीक्षा की।

निर्माण में लापरवाही पर सख्त रुख

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई लाभुकों ने अभी तक आवास निर्माण पूरा नहीं किया है। इसे लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरनी एवं ब्लॉक कोर्डिनेटर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि:

“समय सीमा के अंदर यदि आवास निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो सरकारी राशि की वसूली की जाएगी।”

यह चेतावनी उन लाभुकों को दी गई, जिन्होंने आवास निर्माण की पहली किस्त तो ले ली लेकिन निर्माण कार्य में प्रगति नहीं दिखाई।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश

निरीक्षण अभियान का उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता लाना और लाभुकों को जिम्मेदार बनाना है। मौके पर उपस्थित पंचायत स्वयंसेवक ईश्वर पासवान और राजकुमार बैठा ने भी लाभुकों को निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की सलाह दी।

न्यूज़ देखो: योजनाएं जनहित में हैं, अनदेखी बर्दाश्त नहीं

प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना ग्रामीण भारत के गरीब परिवारों के लिए जीवन बदलने का अवसर हैं।
लेकिन यदि लाभुक और संबंधित विभाग गंभीरता नहीं दिखाते, तो इसका असर न केवल योजना की सफलता पर पड़ेगा बल्कि गरीबों के विश्वास पर भी चोट पहुंचेगी।

न्यूज़ देखो की टीम ऐसे हर प्रयास को सराहती है जो योजनाओं की ईमानदारी से निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करें — हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

जनता को समय पर आवास मिले — यही प्रशासन की प्राथमिकता हो

यदि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और लाभुक मिलकर जिम्मेदारी से काम करें, तो कोई भी योजना अधूरी नहीं रह सकती।
यह जरूरी है कि भविष्य में सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूरी हों।

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