#रांची #जनता_दरबार – समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में दिखा जिला प्रशासन का पारदर्शी और संवेदनशील रवैया
- 26 मई को रांची के जनता दरबार में उमड़ी भीड़, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से पहुंचे नागरिक
- राजस्व, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा जैसे विषयों पर कई शिकायतें दर्ज
- उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश
- सुकर पालक संघ ने होटल वेस्टेज पर रोक की सूची सौंपी, नगर निगम को हुई कार्यवाही की जिम्मेदारी
- नामकुम अंचल से जुड़ी सात साल पुरानी शिकायत का हुआ समाधान, शिक्षक नरेश रजक ने जताया आभार
- ऑनलाइन पोर्टल से जांच कर तुरंत निर्णय लेने की प्रशासन की कार्यशैली बनी चर्चा का विषय
आम जन की बढ़ती भागीदारी और जनता दरबार की लोकप्रियता
रांची जिले में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा आयोजित जनता दरबार अब आम जनता के बीच भरोसे का केंद्र बन चुका है। 26 मई 2025 को आयोजित दरबार में शहर और गांव दोनों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में एक-एक कर सभी फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनीं।
भूमि विवाद, अवैध बिक्री और कब्जे पर त्वरित कार्रवाई
इस दरबार में सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि विवाद, अवैध कब्जा, बिक्री एवं राजस्व संबंधित मामलों की रहीं। उपायुक्त ने ऑन-द-स्पॉट संबंधित अंचल अधिकारियों से फोन पर बात की और ऑनलाइन पोर्टल से अद्यतन स्थिति जांचकर तुरंत जांच और समाधान के निर्देश दिए।
सुकर पालक संघ की मांग और प्रशासनिक पहल
19 मई को प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उपायुक्त ने होटल वेस्टेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर गंभीरता दिखाई। संघ द्वारा सूची सौंपने के बाद उन्होंने नगर निगम को आवश्यक निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में अवैध वेस्टेज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
वर्षों पुरानी शिकायत के समाधान पर नागरिक की खुशी
शिक्षक नरेश रजक, जो नामकुम अंचल कार्यालय में पिछले सात वर्षों से 6 डिसमिल जमीन के करेक्शन स्लिप के लिए भटक रहे थे, ने दूसरी बार जनता दरबार में अपनी बात रखी। इस बार उनका समाधान हो चुका था और वे सिर्फ धन्यवाद कहने पहुंचे थे।
“उपायुक्त महोदय ने मेरी वर्षों पुरानी समस्या को गंभीरता से लिया और इस बार समाधान मिल गया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ,” — नरेश रजक, शिक्षक
जन सरोकारों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही
उपायुक्त ने जनता दरबार में स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर विभाग को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी को भी भूमि विवाद से संबंधित मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।
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