प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा 19 से 24 दिसंबर 2024 तक “Good Governance Week-2024” के अंतर्गत “प्रशासन गाँव की ओर” अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज, 23 दिसंबर 2024 को गढ़वा समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
प्रमुख निर्देश और चर्चा
उपायुक्त श्री जमुआर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
- जनता दरबार: प्रखंड और अंचल स्तर पर जनता दरबार आयोजित कर आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
- प्रत्येक योजना की समीक्षा: पोटो हो खेल विकास योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण, पेयजल, स्वच्छता, पीएम किसान योजना, और अन्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी समीक्षा की गई।
- राजस्व मामलों का निष्पादन: दाखिल-खारिज और म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।
- लंबित आवेदनों का त्वरित निपटारा: 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों को 100% सुलझाने का निर्देश दिया गया।
गुड गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए कदम
कार्यशाला में उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच मित्रवत संबंध होना चाहिए ताकि लोग अपनी समस्याएं बेझिझक अधिकारियों के सामने रख सकें। उन्होंने जमीन मापी, जाति प्रमाण पत्र, और आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया।
कार्यशाला में प्रोजेक्टर के माध्यम से योजनाओं के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त ने अनापेक्षित रिपोर्ट प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की और कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए।
बैठक में शामिल योजनाएं और विषय
- मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना
- आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
- धान अधिप्राप्ति और खाद-बीज वितरण
- पर्यटन और नीति आयोग के इंडिकेटर्स
अधिकारियों की उपस्थिति
इस बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार समेत अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
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