#गुमला #अवैधखननकार्रवाई : गुमला जिले में अवैध बालू खनन पर प्रशासन की कड़ी नजर — तीन दिवसीय छापामारी में हाईवा, JCB और ट्रैक्टर जब्त
- 13 से 15 जून तक अवैध खनन पर लगातार छापेमारी अभियान
- बसिया, सिसई और सिलाफारी क्षेत्र में अवैध बालू उठाव रोका गया
- प्रशासन ने अवैध खनन में प्रयुक्त वाहनों को किया जब्त
- झारखंड लघु खनिज नियमावली के तहत कानूनी कार्रवाई जारी
- शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया
तीन दिनों का लगातार ऑपरेशन, अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
गुमला जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए 13 से 15 जून तक खनन टास्क फोर्स की विशेष टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान बसिया प्रखंड के लुंगटू, सिसई के जिन्दा मोड़ और गुमला अंचल के सिलाफारी क्षेत्र में अवैध बालू खनन की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई।
इस अभियान में अवैध खनन में प्रयुक्त हाईवा, JCB मशीन और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। संबंधित मामलों में झारखंड लघु खनिज नियमावली एवं अवैध खनन रोकथाम अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन की सख्ती: जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य
गुमला जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त के निर्देश पर गठित खनन टास्क फोर्स द्वारा लगातार क्षेत्रीय शिकायतों पर निगरानी रखी जा रही है। अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध खनन को रोकना है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी प्राथमिकता में है।
गुमला उपायुक्त ने कहा: “जिले में अवैध खनन की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। टास्क फोर्स का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”
शिकायत दर्ज करें, आपकी पहचान रहेगी गोपनीय
जिला प्रशासन ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। अगर किसी को अवैध खनन की जानकारी है, तो वह 9934887613 पर संपर्क कर सकता है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
यह कदम स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनता में विश्वास और जवाबदेही की भावना भी विकसित करेगा।
न्यूज़ देखो: अवैध खनन पर प्रशासन की सख्त निगरानी
खनिज संपदा झारखंड की बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उसका दोहन नियमों के खिलाफ हो, तो यह केवल पर्यावरण ही नहीं, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकता है।
गुमला प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई दिखाती है कि अब अवैध खनन के विरुद्ध केवल चेतावनी नहीं, बल्कि त्वरित कार्रवाई और कठोर कार्रवाई की नीति अपनाई जा रही है।
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खनिज संसाधनों की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने क्षेत्र में अवैध खनन होते देखें, तो नज़रअंदाज़ न करें।
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