#गुमला #जिलासमन्वयबैठक – योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा, सभी विभागों को सख्त निर्देश
- समाहरणालय सभागार में समन्वय समिति की हुई बैठक, सभी विभागों ने साझा की प्रगति
- प्रखंड और पंचायत स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें कराने के निर्देश
- स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, जल जीवन मिशन, खाद्य आपूर्ति समेत दर्जनों विभागों की विस्तृत समीक्षा
- अबुआ आवास, प्रधानमंत्री जनमन और मनरेगा योजनाओं पर विशेष चर्चा
- समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सहयोग और निगरानी की बनी सहमति
उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में चली बैठक, ज़मीनी सच्चाई पर फोकस
गुमला (झारखंड): जिलास्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य था – विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा, आपसी समन्वय को मजबूत करना और कार्य निष्पादन में पारदर्शिता लाना।
स्वास्थ्य-समाज कल्याण की प्राथमिकता, आंगनबाड़ी और आयुष्मान केंद्रों पर विशेष निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सभी बीडीओ को आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण कर बिजली और जल सुविधा शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 82 भवन निर्माण कार्य लंबित हैं जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। दरी और पोषाहार विवरण को सभी केंद्रों पर दीवार पर अंकित करने को कहा गया।
जल जीवन मिशन, खाद्य आपूर्ति और अबुआ आवास पर सख्त निर्देश
जल जीवन मिशन के तहत रायडीह के रिरई टोली में पेयजल समस्या का समाधान शीघ्र करने का निर्देश दिया गया। खराब जलमीनारों की मरम्मत जल्द पूरी करने पर ज़ोर दिया गया।
खाद्य आपूर्ति विभाग को पलायन कर रहे लोगों की सूची तैयार करने और सभी डीलरों की ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।
अबुआ आवास योजना पर समीक्षा के क्रम में 2023-24 की लंबित योजनाओं पर कार्रवाई तेज करने और प्लिंथ स्तर का निर्माण शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा, पुस्तकालय और छात्रावासों की भी समीक्षा
शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों में यदि कोई भूमि विवाद हो तो अंचल पदाधिकारी से समन्वय कर समाधान करें।
पुस्तकालय प्रबंधन समिति की भी समीक्षा की गई और छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता जताई गई। पंचायत स्तरीय पुस्तकालयों की मरम्मत 15वें वित्त आयोग से कराने के निर्देश दिए गए।
कृष्णा छात्रावास में बिजली-पानी और भवन मरम्मत के निर्देश दिए गए। जिन बच्चों की NPCI मैपिंग नहीं हुई, उनके लिए नया खाता खोलने का आदेश भी दिया गया।
आपदा प्रबंधन और जन शिकायतों के निस्तारण पर विशेष बल
रेवेन्यू विभाग को निर्देश मिला कि वर्षा से प्रभावित घरों को खाली कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। जन-जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाने पर भी बल दिया गया।
जन शिकायत निवारण दिवस की समीक्षा में कहा गया कि सभी शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाए और गूगल शीट पर सही रिमार्क के साथ रिपोर्ट अपडेट की जाए।
मनरेगा, पीएम जनमन और पीएम किसान पर चर्चा
मनरेगा योजनाओं के लंबित कार्यों को जल्द पूर्ण करने की हिदायत दी गई। प्रधानमंत्री जनमन योजना के लंबित आवेदनों को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई।
पीएम किसान योजना के तहत लंबित आवेदनों के निस्तारण की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराने को कहा गया।
न्यूज़ देखो: समन्वय से विकास का रास्ता
गुमला जिले में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय समिति की यह बैठक बड़ी पहल है। उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में हर विभाग को ज़िम्मेदारी और समयबद्धता के साथ कार्य करने की दिशा में निर्देशित किया गया।
न्यूज़ देखो इस बात को समझता है कि जब योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, तभी आमजन को राहत मिलती है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
योजनाएं जनता की, ज़िम्मेदारी सबकी
गुमला जिले की यह बैठक एक संदेश देती है — विकास एकल प्रयास नहीं, साझा भागीदारी है। प्रशासनिक कुशलता, ज़मीनी मेहनत और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन से ही बदलाव संभव है।