हेमंत सरकार का अबुआ बजट: रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर रहेगा फोकस

हाइलाइट्स:

• करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है झारखंड का बजट।
• पिछले साल की तुलना में 18,000 से 22,000 करोड़ रुपये अधिक का बजट संभव।
• शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में नई भर्तियों का ऐलान संभव।
• मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन और आदिवासी कल्याण योजनाओं को बजट में विशेष प्रावधान।
• राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि कर में बढ़ोतरी संभव, वैट दर में बदलाव की संभावना कम।

बजट का आकार और संभावित वृद्धि

झारखंड सरकार का 2025 का बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.28 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 18,000 से 22,000 करोड़ रुपये अधिक हो सकता है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर विधानसभा में यह बजट पेश करेंगे।

रोजगार क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सौगात

बजट में नौकरियों के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में भी नई भर्तियां संभव हैं।

महिला और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

बजट में सरकार मैया सम्मान योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान करेगी, जिससे महिलाओं के खाते में समय पर पैसे पहुंच सकें। इसके अलावा, सर्वजन पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन, धोती-साड़ी-लूंगी योजना तथा आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए भी बजट निर्धारित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा ध्यान

सरकार ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग के लिए भी अलग-अलग बजट आवंटित करेगी। हालांकि, इन विभागों के बजट में बड़ी वृद्धि की संभावना कम है।

राजस्व बढ़ाने के लिए नए कदम

हेमंत सरकार बजट में संसाधनों को बढ़ाने पर जोर देगी। इसके लिए:

• विभागों के राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ाया जाएगा।
• भूमि राजस्व विभाग के लिए नए मापदंड तय हो सकते हैं।
• जमीन से जुड़े करों में वृद्धि की जा सकती है।
• वैट दर में बदलाव की संभावना कम, लेकिन सेस में बढ़ोतरी संभव।

समाज कल्याण योजनाओं का आकार होगा बड़ा

मैया सम्मान योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा, जिससे समाज कल्याण विभाग का बजट आकार ढाई गुना बढ़ सकता है।

‘न्यूज़ देखो’ की नजर बजट पर

झारखंड बजट 2025 में रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और राजस्व बढ़ाने के उपायों पर फोकस किया गया है। यह बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर ‘न्यूज़ देखो’ लगातार अपडेट देता रहेगा।