#गढ़वा #अधिवक्ता_कल्याण – झारखंड में अधिवक्ताओं को मिला सामाजिक सुरक्षा का ऐतिहासिक लाभ, पहली बार स्टाइपेंड और बीमा योजना लागू
- राज्य के सभी अधिवक्ताओं को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर
- नव नामांकित अधिवक्ताओं को सरकार देगी हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड
- 65 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं की पेंशन बढ़ाकर 14,000 रुपये की गई
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ
- झामुमो नेता धीरज दुबे ने मुख्यमंत्री को बताया अधिवक्ताओं के हित में सोचने वाला पहला नेता
- राज्यभर के अधिवक्ताओं में इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर जबरदस्त उत्साह
गढ़वा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के अधिवक्ताओं को ऐतिहासिक सौगात देते हुए ‘अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना‘ का विधिवत शुभारंभ किया। रांची के खेलगांव में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को अब 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। साथ ही नव नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने अपने अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की पहल की है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन में अधिवक्ताओं की भूमिका अहम होती है और सरकार उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की मासिक पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर अब 14,000 रुपये कर दी गई है। यह निर्णय बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए राहत और सम्मान का प्रतीक बनकर सामने आया है।
झामुमो के केंद्रीय सदस्य व अधिवक्ता धीरज दुबे ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय अधिवक्ताओं की दशकों पुरानी मांगों की पूर्ति है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने वास्तव में ‘अबुआ सरकार’ के नारे को चरितार्थ किया है। अधिवक्ता समाज ने इस पहल का जोरदार स्वागत किया है।
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