हाईकोर्ट का फैसला: मंईयां सम्मान योजना पर रोक की याचिका खारिज, झारखंड सरकार को मिली राहत

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने इस योजना का बचाव किया और अदालत को बताया कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को, बिना किसी भेदभाव के, आर्थिक सहयोग मिलेगा। इसका उद्देश्य समाज के उस वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

क्या है मंईयां सम्मान योजना?

मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाती है। दिसंबर से, यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। सरकार ने हाल ही में घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था और कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इस बीच, भाजपा ने भी इसके समानांतर अपनी योजना गोगो दीदी योजना की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक महिला को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

कल्पना सोरेन की प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की वरिष्ठ नेता कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “आज झारखंड की सभी मंईयां की शानदार जीत हुई है। मंईयां सम्मान योजना के खिलाफ PIL करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। दिसंबर से अब आपके खाते में 2500 रुपए जाएंगे।” उनके इस बयान से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस योजना के प्रति प्रतिबद्ध है और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का एक अहम कदम मानती है।

अदालत का फैसला और इसका प्रभाव

हाईकोर्ट के इस फैसले से अब मंईयां सम्मान योजना के तहत धनराशि का वितरण जल्द शुरू होने की संभावना है। राज्य के कई वर्गों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जिससे यह साफ है कि योजना का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला झारखंड सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है और इससे उनके जीवन में सुधार की उम्मीद है। योजना के भविष्य को लेकर हाईकोर्ट के इस निर्णय से लाभार्थी महिलाओं में एक सकारात्मक संदेश गया है, जो झारखंड के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।