#हुसैनाबाद #जनसुनवाई : अनुमंडल भवन में उमड़ी भीड़, आम लोगों ने रखी अपनी समस्याएं, योजनाओं से मिला सीधा लाभ
- हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कैंप कार्यालय
- उपायुक्त शशि रंजन ने आम लोगों से सीधा मिलकर 70 से अधिक शिकायतें सुनीं
- विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में त्वरित समाधान की पहल
- बैटरी गाड़ी, भूमि विवाद, आंगनबाड़ी चयन जैसे मामलों पर भी हुई कार्रवाई
- मुख्यमंत्री रोजगार, अबुआ आवास, बिरसा हरित ग्राम जैसी योजनाओं का लाभ मिला
- कई मामलों में अधिकारियों को स्थल निरीक्षण का निर्देश, विकास कार्यों को मिली गति
जन-समस्याओं की सीधी सुनवाई: ज़मीनी स्तर पर प्रशासन की सक्रियता
हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय भवन में आयोजित कैंप कार्यालय आम जनता के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में 70 से अधिक आमलोगों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्याएं रखीं।
उपायुक्त ने न सिर्फ समस्याएं सुनीं, बल्कि उनसे संबंधित आवेदन मौके पर प्राप्त कर संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। कई मामलों में अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
“कैंप कार्यालयों के आयोजन से आमलोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। समय और पैसे की बचत हो रही है।” — शशि रंजन
योजनाओं के त्वरित लाभ से लोगों में दिखा उत्साह
जनसुनवाई के दौरान परियोजनाओं की भूमि चिन्हित करने, वन भूमि के स्थानांतरण, बिजली बिल विवाद, पेयजल संकट, तथा आवास, पेंशन और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा किया गया।
लोगों को निम्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया:
- अबुआ आवास योजना
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
कुछ विशेष मामले जिन पर हुई सीधी कार्रवाई
- दिव्यांग प्रह्लाद ठाकुर ने बैटरी चालित गाड़ी की मांग रखी, उपायुक्त ने उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।
- रजी अहमद खॉ (हैदरनगर) ने सरकारी भूमि की बंदोबस्ती की मांग की, उपायुक्त ने तत्काल जांच का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया।
- सरोज राम (पुर्णाडीह) ने जमीन कब्जा विवाद की शिकायत की, अधिकारियों को भौतिक सत्यापन का निर्देश मिला।
- अनिका कुमारी ने बेदौलिया आंगनबाड़ी चयन में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई।
इन सभी मामलों पर उपायुक्त द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा और अधिक बढ़ा।
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