#महुआडांड #अवैधवसूली : गैस एजेंसी कर्मियों पर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूलने का आरोप
- महुआ भारत गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं से 20 से 100 रुपये तक वसूली का आरोप।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक राशि वसूले जाने से लोगों में असंतोष।
- उपभोक्ताओं ने महुआडांड एसडीएम से रोक लगाने की मांग की।
- एजेंसी के प्रो. इमरान खान से संपर्क की कोशिश नाकाम।
- आम जनता में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर उलझन।
महुआडांड प्रखंड के उपभोक्ता इन दिनों गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर हो रही अवैध वसूली से परेशान हैं। आरोप है कि महुआ भारत गैस एजेंसी के कर्मचारी शहर में 20 से 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 100 रुपये तक अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। यह वसूली खुलेआम हो रही है और लोग असमंजस में हैं कि इसकी शिकायत कहां और किससे करें। मजबूर होकर उपभोक्ताओं ने महुआडांड एसडीएम से इस पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई है।
ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी
ग्रामीण उपभोक्ताओं का कहना है कि डिलीवरी के नाम पर ली जाने वाली अतिरिक्त राशि उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। दूरदराज के गांवों में तो वसूली की रकम अधिक रखी जाती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर सीधा असर पड़ रहा है।
उपभोक्ताओं की शिकायतें और असंतोष
स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस सब्सिडी का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन डिलीवरी चार्ज के नाम पर एजेंसी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि वे इस बारे में कई बार आपस में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।
एजेंसी पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी
इस संबंध में महुआ भारत गैस एजेंसी के प्रो. इमरान खान से दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। ऐसे में एजेंसी का पक्ष स्पष्ट नहीं हो सका।
न्यूज़ देखो: उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ
महुआडांड में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर हो रही अवैध वसूली उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है।
यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच आर्थिक असमानता को भी बढ़ा रहा है।
प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान ले और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अब जागरूकता और कार्रवाई का समय
गैस उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा और किसी भी अवैध वसूली की तुरंत शिकायत करनी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई तभी प्रभावी होगी जब नागरिक भी सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले।