#गुमला #अवैधखनन : अवैध बालू परिवहन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई।
- उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध सतत कार्रवाई जारी।
- 13 नवंबर 2025 की शाम सिसई–बसिया रोड पर खनन विभाग की टीम ने औचक छापामारी की।
- हाईवा JH01CY-8764 में लगभग 550 घनफीट बालू लदा मिला, कोई वैध चालान नहीं।
- चालक वाहन रोककर मौके से फरार, टीम पीछा करने के बावजूद पकड़ नहीं सकी।
- अवैध खनन 1957 अधिनियम और 2017 नियमावली के तहत दंडनीय अपराध।
- चालक व वाहन स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, आगे विधिसम्मत कार्रवाई जारी।
गुमला जिले में अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर खनन क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में 13 नवंबर 2025 की शाम 7 बजे सिसई थाना क्षेत्र के लकेया गांव स्थित सिसई–बसिया रोड पर जिला खनन पदाधिकारी और खान निरीक्षक की संयुक्त टीम ने औचक छापामारी की।
निरीक्षण के दौरान टीम ने बसिया की ओर जा रहे एक हाईवा को रुकने का संकेत दिया। वाहन चालक ने गाड़ी रोक तो दी, लेकिन तुरंत अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। टीम द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका। वाहन की जांच में हाईवा में लगभग 550 घनफीट अवैध बालू लदा मिला और उसके पास कोई वैध चालान भी नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि बालू का परिवहन पूरी तरह अवैध था, जो राजस्व की क्षति के साथ राष्ट्रीय संपदा के क्षरण का गंभीर मामला है।
अवैध खनन के कानूनों का खुला उल्लंघन
बिना वैध पट्टा या अनुज्ञाप्ति के किसी भी प्रकार का खनिज खनन या परिवहन करना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 का उल्लंघन है। साथ ही यह झारखंड लघु खनिज उपखनन नियमावली 2004 के नियम 4 और 54 तथा झारखंड मिनरल्स (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम 2017 के नियम 7 और 9 का भी सीधा उल्लंघन है। ये सभी अपराध दंडनीय श्रेणी में आते हैं और कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।
प्राथमिकी दर्ज, कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू
छापामारी के बाद जिला खनन विभाग ने हाईवा चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी है। वाहन को जब्त कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन पर किसी भी कीमत पर नरमी नहीं बरती जाएगी।
न्यूज़ देखो: अवैध खनन पर नकेल—जिला प्रशासन की दृढ़ पहल
यह कार्रवाई दर्शाती है कि जिला प्रशासन अवैध खनन जैसे संगठित अपराध पर सख्त रुख अपनाए हुए है। लगातार छापेमारी से ऐसे मामलों पर रोक लगने की उम्मीद बढ़ती है। प्रशासन की तत्परता राजस्व संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।
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प्राकृतिक संपदा की रक्षा—हम सबकी जिम्मेदारी
अवैध खनन सिर्फ राजस्व हानि नहीं, बल्कि पर्यावरण और भविष्य दोनों के लिए खतरा है। प्रशासन की कार्रवाई तभी सफल होगी जब जनता भी जागरूक बने और ऐसे मामलों की सूचना दे। आइए, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में अपना योगदान दें। अपनी राय कमेंट करें, खबर साझा करें और अधिक लोगों को जागरूक करें।
