धनबाद जेल का निरीक्षण: बंदियों की सुविधाओं को लेकर जिला न्यायाधीश ने दिए कई निर्देश

#धनबादजेल #न्यायपालिकानिरीक्षण — न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने जेल की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिए सुधारात्मक निर्देश

• धनबाद जेल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने किया निरीक्षण
• स्वास्थ्य, भोजन, शौचालय, शिक्षा और सुरक्षा की स्थिति का लिया विस्तृत जायजा
• महिला बैरक में 27 महिला बंदियों से मुलाकात कर सुनीं उनकी समस्याएं
• जेलर को सैनिटरी पैड मशीन, स्कैनर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाने के निर्देश
• अशिक्षित और पढ़ाई के इच्छुक बंदियों को शिक्षित करने की योजना पर दिया बल

बंदियों की स्थिति पर मानवीय दृष्टिकोण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को धनबाद मंडल कारा का गहन निरीक्षण किया।
इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला और अवर न्यायाधीश सह सचिव मयंक तुषार टोपनो भी साथ मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान जेल में कुल 652 बंदी पाए गए, जिनमें 68 दोषसिद्ध और 584 विचाराधीन बंदी थे। इनमें 27 महिला बंदी भी शामिल हैं। न्यायाधीश ने सभी बैरकों में जाकर बंदियों से सीधे संवाद किया और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता और विधिक सहायता पर जानकारी ली।

सुविधाओं को लेकर जेलर को दिए स्पष्ट निर्देश

शौचालयों की स्वच्छता, बंदियों के स्वास्थ्य की निगरानी, और बीमार कैदियों को उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर करने का निर्देश भी प्रमुख रूप से दिया गया।
महिला बंदियों की स्वच्छता जरूरतों के मद्देनज़र सैनिटरी पैड मशीन लगाने, और शिक्षा के इच्छुक बंदियों के लिए उचित शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई।

शिक्षापरक और सुधारात्मक शिविरों का आयोजन होगा

जेलर प्रभारी को निर्देशित किया गया कि कल्याणकारी, शिक्षापरक एवं रोजगारपरक शिविरों का आयोजन किया जाए ताकि बंदियों को पुनर्वास योग्य कौशल सिखाए जा सकें।
पैरा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से सभी बंदियों का डेटा डिजिटल रूप से कंप्यूटर में फीड करने का आदेश भी दिया गया है।

आधुनिक तकनीक से न्यायिक प्रक्रिया में तीव्रता

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी, हाईटेक उपकरणों की स्थापना, और जेल में स्कैनर का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति लाई जा सके।

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