#Garhwa #AbuaAwas : अपात्र लाभुकों का चयन — डंडा प्रखंड के पंचायत सचिव पर गिरी गाज
- अबुआ आवास योजना 2023-24 में अनियमितता उजागर, अपात्र लाभुक शामिल।
- तत्कालीन पंचायत सचिव शंभु प्रसाद ने निर्देशों का उल्लंघन किया।
- जांच में अनियमितता साबित, सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई।
- उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: दोषियों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई होगी।
- जनकल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन।
अबुआ आवास योजना में बड़ा खुलासा
गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड में अबुआ आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24) के तहत लाभुकों के चयन में गंभीर अनियमितता सामने आई है। जांच में पाया गया कि तत्कालीन पंचायत सचिव शंभु प्रसाद ने विभागीय नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य लाभुकों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया।
जांच में साबित हुआ दोष
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार की टीम ने मामले की गहन जांच की। रिपोर्ट में आरोप साबित होने के बाद पंचायत सचिव को झारखंड सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रशासन ने साफ किया कि इस तरह की अनियमितताओं से पात्र लाभुकों के अधिकारों का हनन हुआ है, जो स्वीकार्य नहीं है।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: “सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुकों को ही मिलना चाहिए। अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं में पारदर्शिता और लाभुकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी, ताकि अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए यह नजीर बने।
न्यूज़ देखो: पारदर्शी योजनाओं की ओर बड़ा कदम
न्यूज़ देखो मानता है कि गढ़वा प्रशासन की यह कार्रवाई योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और पात्र लाभुकों को न्याय मिलेगा। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनहित में सजग रहें
सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पाएं और किसी भी अनियमितता की सूचना प्रशासन को दें। इस खबर को साझा करें ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही हाथों तक पहुंचे।
