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जमीन विवाद पर गरजे जयराम महतो, बोले — “सरकार समाधान करे नहीं तो झारखंड में भी दिखेगी हिंसा”

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#लातेहार #राजनीतिक_बयान : डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य की जमीनी समस्याओं को लेकर सरकार को दी सख्त चेतावनी
  • पूरे झारखंड में जमीन विवाद की स्थिति विकराल होती जा रही है: जयराम महतो
  • विधानसभा सत्र में तीन बार उठा चुके हैं यह मुद्दा
  • सरकार ठोस कानून लाए नहीं तो हिंसा झेलने को तैयार रहे राज्य
  • ब्यूरोक्रेसी बेलगाम, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही बात
  • पलामू से लौटते समय होटवाग में जेकेएलएम कार्यालय का उद्घाटन

जमीन का मुद्दा बना सबसे बड़ा जनसंकट: जयराम महतो

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKLM) के सुप्रीमो व डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार को जमीन की समस्या को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि,

“झारखंड में जमीन की समस्या विकराल हो चुकी है, सरकार ने यदि इसका समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में यहां भी हिंसा देखने को मिल सकती है।”

“जमीन का समाधान, झारखंड की आधी समस्या का समाधान”

महतो ने स्पष्ट कहा कि राज्य की आधी समस्याओं की जड़ ज़मीन विवाद में छिपी है। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने यह मुद्दा तीन बार उठा चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है।

“दुनिया में जो भी बड़े संघर्ष हो रहे हैं, उनमें एक कारण जमीन है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहेगा अगर सरकार समय रहते चेत नहीं गई।”

जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रही ब्यूरोक्रेसी

पत्रकारों के एक सवाल पर महतो ने वर्तमान सरकार को कमजोर बताते हुए कहा,

“झारखंड की ब्यूरोक्रेसी अब सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। पिछली सरकार में अफसर जनप्रतिनिधियों की बात सुनते थे, लेकिन आज तो विधायक तो क्या, सांसद की भी नहीं सुनी जा रही।”

होटवाग में हुआ स्वागत, JKLM कार्यालय का उद्घाटन

शनिवार को पलामू में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रांची लौट रहे महतो का होटवाग गांव में युवाओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKLM) के स्थानीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया।

न्यूज़ देखो: जनसरोकार से जुड़ी आवाज़ को मिला नया मंच

जयराम महतो का यह बयान राज्य की राजनीतिक और सामाजिक हालात का गंभीर संकेत है। जमीन विवाद झारखंड में हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह जनता की बात सुने और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए।
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