#गढ़वा #जनसुनवाई – भंडरिया से उग्रवाद पीड़िता, वार्ड पार्षद की बदतमीज़ी की शिकायत और मुआवजे की गुहार ने खींचा सबका ध्यान
- उपायुक्त शेखर जमुआर ने 15 से अधिक शिकायतों को गंभीरता से सुना
- भूमि अधिग्रहण मुआवजा, राशन, पेंशन और योजनाओं से जुड़ी शिकायतें रहीं प्रमुख
- वार्ड पार्षद पर अभद्र भाषा व व्यवहार का आरोप, नगर परिषद को जांच का निर्देश
- उग्रवादियों द्वारा पति की हत्या झेल चुकी महिला ने डीसी से मदद की अपील की
- 81 वर्षीय बीमार महिला और हृदय रोग से पीड़ित बेटी की देखभाल में जूझ रही है परिवार
जनसुनवाई में उमड़ी समस्याओं की भीड़, डीसी ने दिए हर शिकायत पर कार्रवाई के आदेश
गढ़वा समाहरणालय सभागार में सोमवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने की। इस दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों ने प्रशासनिक समस्याओं को रखा, जिनमें से कई गंभीर व मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी थीं। डीसी ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भूमि अधिग्रहण मुआवजा से वंचित किसान ने रखी मांग
नगर उंटारी के अधौरा गांव से आए सियाराम विश्वकर्मा ने डीसी को बताया कि उनकी भूमि को अब तक अंचल कार्यालय द्वारा ऑनलाइन नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें एनएच-75 सड़क निर्माण में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित सीओ को शीघ्र भूमि ऑनलाइन करने का निर्देश जारी किया।
वार्ड पार्षद की बदतमीज़ी का मामला पहुंचा उपायुक्त तक
गढ़वा शहर के वार्ड संख्या 10 से यशमीन प्रवीण नामक महिला ने शिकायत की कि वार्ड पार्षद उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार करती हैं और किसी भी सरकारी कार्य में सहयोग नहीं देतीं। उन्होंने उपायुक्त से पार्षद की शिकायत नगर परिषद में दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। डीसी ने इस मामले की तथ्यात्मक जांच का आदेश दिया।
उग्रवाद से टूटा परिवार, महिला की भावुक अपील
भंडरिया प्रखंड से आई उर्मिला कुंवर ने अपने आवेदन में बताया कि 2010 में उग्रवादियों ने उनके पति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे पर आ गई है। उनके घर में 81 वर्षीय महिला हैं जो बीपी और शुगर से ग्रसित हैं, और बेटी हृदय रोग से पीड़ित है, जिनका इलाज वेदांता हॉस्पिटल, रांची में चल रहा है। उन्होंने उपायुक्त से चिकित्सा और आर्थिक सहायता देने की अपील की, जिस पर डीसी ने संबंधित विभाग को प्राथमिकता के आधार पर मदद करने के निर्देश दिए।
राशन, पेंशन, रोजगार और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं भी आईं सामने
जनता दरबार में आए अन्य आवेदकों ने राशन वितरण में गड़बड़ी, पेंशन नहीं मिलने, अवैध कब्जा, योजनाओं का लाभ न मिलने, और रोजगार के अवसर न मिलने जैसी समस्याएं रखीं। डीसी ने कहा कि हर आवेदन पर विभागीय अधिकारी तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।
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