#मेदिनीनगर #जनता_दरबार : डीसी समीरा एस ने जनता दरबार में लोगों की सुनीं पीड़ा—मुआवजा, पेंशन, आवास और दाखिल-खारिज जैसे मुद्दों पर दिए निर्देश
- जनता दरबार में दर्जनों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन
- हरिहरगंज निवासी अजय प्रसाद ने बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवजा न मिलने की बात उठाई
- सब्जी विक्रेता महिला ने अबुआ आवास में नाम पीछे करने और रिश्वत मांगने का लगाया आरोप
- सेवानिवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक ने बकाया वेतन व पेंशन भुगतान की लगाई गुहार
- डीसी ने अधिकारियों को आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया, भूमि विवाद समेत कई मामले उठे
समस्याओं के साथ पहुँचे लोग, डीसी ने दिया समाधान का आश्वासन
मेदिनीनगर – समाहरणालय सभागार में बुधवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस ने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। जिले के कोने-कोने से लोग व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं लेकर दरबार में पहुंचे थे।
उपायुक्त समीरा एस ने कहा: “हर आवेदन पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभाग को अग्रसारित किया गया है। जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।”
सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद भी नहीं मिला मुआवजा
जनता दरबार में हरिहरगंज निवासी अजय प्रसाद ने बताया कि एक साल पहले उनके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हिट एंड रन योजना के तहत उन्होंने परिवहन विभाग में मुआवजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को फॉलोअप कर शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया।
रिश्वत न देने पर अबुआ आवास से नाम हटाने का आरोप
चैनपुर के चटीपार गांव से आई लिला देवी, जो सब्जी बेचकर गुजारा करती हैं, ने कहा कि अबुआ आवास की सूची में नाम होने के बावजूद ग्राम सेवक और स्वयंसेवक द्वारा उनका नाम पीछे कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुखिया द्वारा राशि की मांग की गई थी, जिसे न देने पर उनका नाम सूची में पीछे कर दिया गया। उपायुक्त ने मामले की जांच का आश्वासन दिया।
दाखिल-खारिज, एलपीसी और पेंशन की समस्याएं भी आईं सामने
उंटारी रोड की तारा देवी ने दाखिल-खारिज की समस्या को लेकर आवेदन दिया, जबकि संदीप राम ने विश्रामपुर अंचल अधिकारी द्वारा एलपीसी जारी नहीं करने की शिकायत की। वहीं, सेवानिवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक ने बकाया वेतन और पेंशन भुगतान की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वे 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन 11 माह के कार्यकाल का भुगतान लंबित है।
जनमन आवास का तीसरा किश्त न मिलने की भी शिकायत
नरेश परहिया ने जनमन आवास योजना के तहत मिलने वाली तीसरी किश्त का भुगतान अब तक नहीं होने की जानकारी दी। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को अविलंब जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
भूमि विवाद, जलापूर्ति और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी उठे
जनता दरबार में भूमि विवाद, सार्वजनिक रास्ता रोकने, अयोग्य लाभुकों को पीएम आवास देने, जल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, विद्यालयों की स्थिति, राशन वितरण गड़बड़ी जैसे कई मामलों पर आवेदक पहुंचे। डीसी ने सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की बात कही।
न्यूज़ देखो: लोगों की आवाज़ को मिला मंच, समाधान की उम्मीद
न्यूज़ देखो इस बात को रेखांकित करता है कि जनता दरबार जैसे आयोजन लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। उपायुक्त द्वारा जनता की समस्याओं को सुनना और मौके पर समाधान का प्रयास करना प्रशासन की जवाबदेही का उदाहरण है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जागरूक नागरिक बनें, अपनी बात मजबूती से रखें
समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब नागरिक जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। जनता दरबार जैसा मंच एक अवसर है जहाँ जनता और प्रशासन सीधे संवाद कर सकते हैं। इस खबर को साझा करें और अपने इलाके के लोगों को भी सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें।
