#रांची #स्वास्थ्यसुधार : BNR चाणक्य होटल में आयोजित राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में झारखंड मॉडल को मिली सराहना।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शव रोकने वाले निजी अस्पतालों को तत्काल सील करने का आदेश दिया।
- ₹15 लाख स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल आयुष्मान–अबुआ कार्ड, ICU–NICU–CCU रेट फिक्स सहित कई ऐतिहासिक कदमों की घोषणा।
- रांची के BNR चाणक्य होटल में आयोजित राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में झारखंड मॉडल को NHA और ACS अधिकारियों ने सराहा।
- राज्य के सभी जिलों में जल्द CT स्कैन और MRI सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदर अस्पतालों और निजी संस्थानों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।
- मंत्री ने कहा—“मरीज सेवा से खिलवाड़ नहीं चलेगा, मैं जनता की सेवा के लिए काम करता हूँ।”
रांची के BNR चाणक्य होटल में शुक्रवार को आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और ABDM पर राष्ट्रीय स्तर का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता और आम जनता तक तेजी से हो रहे लाभ वितरण को लेकर यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इसमें NHA के CEO डॉ. सुनील कुमार बरनवाल, ACS अजय कुमार सिंह, सभी जिलों के सिविल सर्जन और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए। झारखंड मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरक बताया गया।
शव रोकने वाले अस्पतालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी निजी अस्पताल द्वारा शव रोककर पैसा वसूलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा: “मरीज सेवा से खिलवाड़ नहीं चलेगा—शव रोकने वाले निजी अस्पताल अभिलंब सील किए जाएंगे।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अस्पताल को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा और मरीजों व उनके परिवारों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा को नई दिशा—₹15 लाख तक सुरक्षा
मंत्री ने घोषणा की कि झारखंड अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ प्रत्येक पात्र परिवार को ₹15 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध होगी। डिजिटल आयुष्मान–अबुआ कार्ड की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही पूरे राज्य में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इससे लोगों की चिकित्सा सुविधा तक पहुंच सुगम और पारदर्शी होगी।
ICU–NICU–CCU रेट फिक्स, मनमानी पर रोक
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य भर में ICU, NICU और CCU के उपचार शुल्क अब निश्चित रहेंगे। निजी अस्पतालों में हो रही मनमानी दर वसूली पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को अस्पताल दरवाजे से वापस न लौटाया जाए।
हर जिले में CT स्कैन और MRI सुविधा
मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार की योजना है कि आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों में CT स्कैन और MRI मशीनें उपलब्ध कराई जाएँ। इससे लोगों को बड़े शहरों का खर्चा और समय बच सकेगा तथा गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज संभव होगा।
झारखंड मॉडल को राष्ट्रीय सराहना
कार्यक्रम में NHA, ACS और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने झारखंड की स्वास्थ्य नीतियों, पारदर्शी प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रशंसा की। राज्य के सदर अस्पतालों और कुछ निजी संस्थानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
डॉ. अंसारी ने कहा: “मैं अपनी छवि के लिए नहीं, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सेवा के लिए काम करता हूँ।”
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के सभी निर्णय जनता की हितैषी भावना से प्रेरित हैं।
न्यूज़ देखो: स्वास्थ्य सुधारों में झारखंड ने दी मिसाल
झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। शव रोकने जैसे अमानवीय कृत्यों पर सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश यह दिखाता है कि राज्य मरीजों और उनके परिजनों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। स्वास्थ्य सुविधा, पारदर्शिता और जवाबदेही के मिश्रण से झारखंड मॉडल जनता का भरोसा मजबूत कर रहा है।
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स्वास्थ्य सुधारों की दिशा में झारखंड आगे, अब जागरूकता और सहभागिता की जरूरत
आज जब सरकार जनता को इतनी सुविधाएं दे रही है, तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे योजनाओं की जानकारी लें, दूसरों तक पहुंचाएं और गलत प्रक्रियाओं का विरोध करें। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सुधार तभी पूरी तरह सफल होंगे जब समाज भी इस बदलाव का हिस्सा बनेगा।
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