हाइलाइट्स :
- 1.45 लाख करोड़ का झारखंड बजट 2025-26 पेश
- महिलाओं के लिए ‘मंईयां सम्मान योजना’ में 13,363 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ का बजट तय
- 10 लाख अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा
- किसानों के लिए 2 लाख तक के ऋण माफी की योजना
- 2029 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का बजट
झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य विधानसभा में 1.45 लाख 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है, और सरकार का ध्यान बेहतर ऋण प्रबंधन पर केंद्रित है।
बजट का विभाजन
सामान्य क्षेत्र: 37,884 करोड़
सामाजिक क्षेत्र: 62,840 करोड़ 45 लाख
आर्थिक क्षेत्र: 44,675 करोड़ 19 लाख
राजस्व व्यय: 1,10,636 करोड़ 70 लाख (पिछले साल से 20.48% अधिक)
पूंजीगत व्यय: 34,763 करोड़ 30 लाख (7.81% वृद्धि)
महिलाओं के लिए ‘मंईयां सम्मान योजना’ में बड़ा प्रावधान
झारखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।
ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 9,841 करोड़ 41 लाख रुपये का बजट रखा गया है। यह बजट ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, बिजली और पेयजल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में जीवनस्तर को ऊंचा उठाया जाए और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं।
10 लाख अनाथ बच्चों के लिए ‘बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना’
सरकार ने अनाथ बच्चों के शिक्षा और जीवनयापन के लिए ‘बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चे को हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 10 लाख बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित करना है।
किसानों के लिए ऋण माफी योजना
राज्य सरकार ने 4 लाख किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी योजना की घोषणा की है। यह योजना किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए लाई गई है।
2029 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना है। फिलहाल यह आंकड़ा 4 ट्रिलियन रुपये पर है। सरकार औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
झारखंड बजट 2025 में कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिनका सीधा प्रभाव राज्य के नागरिकों पर पड़ेगा। सरकार की योजनाओं से महिलाओं, किसानों और अनाथ बच्चों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। सरकार के वादे कितने सटीक साबित होंगे और आम जनता को इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
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