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झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई को, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

#रांची #झारखंड_कैबिनेट : 11 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में होगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक — सरकार ले सकती है जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर बड़े फैसले

झारखंड सरकार की नीतिगत दिशा तय करेगी यह बैठक

रांची: झारखंड सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 11 जुलाई (शुक्रवार) को आयोजित की जाएगी। यह बैठक अपराह्न 2:00 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद् कक्ष में होगी। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और इसमें राज्य सरकार के सभी मंत्री भाग लेंगे। बैठक में वित्त, ग्रामीण विकास, कृषि, श्रम, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योग विभागों से संबंधित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।

जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

झारखंड सरकार की इस बैठक में बेरोजगारी, ग्रामीण योजनाओं की गति, किसानों को अनुदान, बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति, शिक्षकों की नियुक्ति, और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े प्रस्ताव चर्चा में रह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा हो सकती है, जिनसे आने वाले समय में जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।

मॉनसून सत्र से पहले अहम नीतिगत बैठक

यह बैठक झारखंड विधानसभा के संभावित मॉनसून सत्र से पहले हो रही है, ऐसे में यह राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य के वित्तीय व्यय, केंद्र से मिलने वाले अनुदानों, और पुरानी योजनाओं की समीक्षा पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया: “राज्य सरकार कई विभागों के लंबित प्रस्तावों को लेकर निर्णय के मूड में है। इन प्रस्तावों में जनता से जुड़े विषय प्राथमिकता पर हैं।”

न्यूज़ देखो: कैबिनेट बैठक से तय होंगे झारखंड के विकास के नए कदम

झारखंड की कैबिनेट बैठकें प्रशासनिक निर्णयों की रीढ़ होती हैं, जहाँ राज्य की दिशा और दशा को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। ऐसे में न्यूज़ देखो इस बैठक को राज्य के विकास और शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानता है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

सजग नागरिक बनें, नीतिगत बदलावों पर रखें नजर

राज्य सरकार की नीतियाँ सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासनिक निर्णयों पर नजर रखे और भागीदारी करे।
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