#रांची #कैबिनेट_फैसला — उग्रवादियों की तर्ज पर अब संगीन अपराधियों पर भी सरकार का शिकंजा
- झारखंड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 2 से 30 लाख तक इनाम की व्यवस्था लागू
- अपराध के गंभीरता और दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर तय होगी इनाम राशि
- कैबिनेट बैठक में राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- रिम्स के सहायक प्राध्यापकों के प्रमोशन के लिए छाया पद को मिली स्वीकृति
- कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी फैसलों की विस्तृत जानकारी
- कुल 34 प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए कई प्रशासनिक निर्णयों को दी गई मंजूरी
अपराधियों पर अब सरकार का आर्थिक वार
झारखंड सरकार ने राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों पर कड़ा प्रहार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी नकद इनाम दिया जाएगा।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक यह व्यवस्था केवल उग्रवादियों की गिरफ्तारी पर लागू थी, लेकिन अब सामान्य अपराधों के गंभीर आरोपियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
अपराध के अनुसार श्रेणियां, तय होगी इनाम की राशि
इस नीति के तहत अपराधियों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें उन पर दर्ज केस की संख्या के आधार पर इनाम की राशि तय होगी।
सबसे गंभीर श्रेणी में मिलेगा 30 लाख तक इनाम
20 या उससे अधिक आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी पर 20 से 30 लाख रुपये तक का इनाम तय किया गया है। वहीं, 10 से 20 मामलों वाले अपराधी पर 10 से 20 लाख रुपये, 5 से 10 मामलों पर 5 से 10 लाख रुपये, 3 से 5 मामलों पर 3 से 5 लाख रुपये, और 3 से कम मामलों पर 2 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।
यह इनाम सूचना देने वाले नागरिकों या सुराग देने वाले स्रोतों को मिलेगा, जिससे अपराध नियंत्रण में आमजन की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।
राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को राहत
इसी कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गई। इससे लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही रिम्स के सहायक प्राध्यापकों के प्रमोशन के लिए आवश्यक छाया पदों को मंजूरी दे दी गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थायित्व आएगा।
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