झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 22 पन्नों का विस्तृत घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन द्वारा जारी इस घोषणापत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता से बड़े वादे किए हैं। घोषणापत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है, साथ ही पिछड़े और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।
गरीबों के लिए सस्ती LPG और मुफ्त राशन
JMM ने खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त देने का वादा किया है। इसके साथ ही, घरेलू खर्च को कम करने के उद्देश्य से 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और 33% आरक्षण
महिला सशक्तिकरण के तहत ‘महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की गई है, जिसमें सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य झारखंड की महिलाओं को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।
रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार
JMM ने अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। इसके अंतर्गत 60,000 शिक्षक, 15,000 प्रधानाध्यापक, 10,000 पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही, राज्य में 500 ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस’ स्थापित करने की योजना है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी और पेंशन योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए JMM ने न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू करने का वादा किया है। इसके तहत हर गरीब परिवार को सालाना 1 लाख रुपये की आय सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को 2500 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें।
खतियान आधारित आरक्षण और भूमि सुधार
JMM ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों को 27%, आदिवासियों को 28% और दलितों को 12% आरक्षण देने का वादा किया गया है। साथ ही, भूमिहीन दलितों और विस्थापितों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया आसान बनाने का भी वादा किया गया है, जिससे समाज के वंचित वर्गों को समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सके।
अन्य प्रमुख वादे
JMM ने छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लाने की घोषणा की है, जिससे उद्यमियों को पांच करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सके। खेल-कूद के क्षेत्र में पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक नौकरी के अवसर बढ़ाए जाएंगे, और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी।
JMM का घोषणापत्र झारखंड की जनता को एक ऐसा राज्य देने का वादा करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और महिलाओं के लिए सशक्त भूमिका हो। JMM की इस घोषणा से चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।
