#रांची #स्वास्थ्य_बीमा_योजना — अधिवक्ताओं के सामाजिक सुरक्षा की दिशा में झारखंड ने रचा इतिहास
- झारखंड बना देश का पहला राज्य, जहाँ अधिवक्ताओं के लिए शुरू हुई कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा – हम काम करते हैं, इसलिए जनता हमसे जुड़ती है
- योजना के तहत हर अधिवक्ता और उसके परिवार को मिलेगा 15 लाख तक मुफ्त इलाज
- अबुआ सरकार ने दिव्यांग वकीलों के लिए रखा जीवन भर बीमा का विशेष प्रावधान
- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोले – भाजपा शासन ने अधिवक्ताओं की कभी सुध नहीं ली
- लॉ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ भी शुरू
अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा में ऐतिहासिक कदम
राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना’ की शुरुआत कर दी गई है, जिससे झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ अधिवक्ताओं के लिए 15 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया गया है। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर बताया।
“हमें आलोचना की परवाह नहीं, हम काम करेंगे तो लोग खुद जुड़ेंगे। हमारी सरकार हर वर्ग की चिंता करती है।”
— हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा कि झारखंड की अबुआ सरकार अधिवक्ताओं को सम्मान देने के साथ-साथ उनके परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी उठा रही है। इस योजना का लाभ राज्य के हर अधिवक्ता और उनके परिवारजनों को मिलेगा।
विपक्ष पर हमला और योजनाओं की पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मंच से ही राजनीतिक आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि:
“विपक्ष हमें वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाता है, लेकिन हम ठोस काम करके जनता के दिल में जगह बना रहे हैं।”
— हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सभी योजनाओं को जनहित में पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि गरीब, ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोग भी बिना किसी भेदभाव के इनका लाभ उठा सकें।
स्वास्थ्य मंत्री का दावा – दो माह में पूरी की पूरी प्रक्रिया
कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह योजना केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और संवेदनशीलता का परिणाम है।
“महज दो महीनों में हमने इस योजना को शुरू कर दिया, जो अपने आप में मिसाल है। भाजपा शासन में कभी अधिवक्ताओं की चिंता नहीं की गई।”
— डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री
उन्होंने बताया कि प्रति परिवार सालाना 15 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा के अलावा दिव्यांग अधिवक्ताओं को जीवन भर यह लाभ मिलेगा।
लॉ शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न्यायिक व्यवस्था को सशक्त करने के लिए शिक्षा क्षेत्र पर भी जोर दे रही है। इसी कड़ी में ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ शुरू की गई है, जिससे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जर्नलिज्म जैसी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि झारखंड में एक शीर्ष स्तरीय लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना पर काम चल रहा है, जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।
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