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झारखंड में भाजपा का खेल, हरियाणा का फॉर्मूला फेल!

झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बार फिर से अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव करते हुए हरियाणा के हिट फॉर्मूले को झारखंड में लागू करने का प्रयास किया है। भाजपा ने हाल ही में अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई महत्वाकांक्षी वादे शामिल किए गए हैं। पार्टी का कहना है कि वे महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को साधने के लिए गोगो दीदी योजना, फ्री बिजली और अन्य लाभकारी योजनाओं का सहारा ले रहे हैं।

हरियाणा की नकल, झारखंड में बदलाव

भाजपा का घोषणापत्र 2024-25 के राज्य बजट के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और महिलाओं के लिए हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। इस योजना का मकसद हरियाणा में सफल रही योजनाओं को झारखंड में लागू करना है। भाजपा ने यहाँ तक कहा है कि झारखंड में सरकार बनाने पर बजट का 20% हिस्सा फ्री स्कीम्स पर खर्च होगा। इससे पार्टी को युवा, महिला और बुजुर्ग मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में 2100 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए संपत्ति की रजिस्ट्रेशन पर 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की सुविधा भी होगी। भाजपा ने यह भी वादा किया है कि बेटियों की शिक्षा के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा का प्रावधान होगा, जिससे उनकी सुरक्षा और शिक्षा का स्तर बढ़ सके।

युवाओं को रोजगार का वादा

भाजपा का युवा मतदाता पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा साफ है। स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को दो साल तक प्रतिमाह 2000 रुपए भत्ता देने का वादा किया गया है। साथ ही, 5 वर्षों में 2.87 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियों की योजना भी है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी देने की बात भी की गई है।

कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत कानून बनाकर घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य झारखंड के भोले-भाले आदिवासियों की जमीनों की सुरक्षा करना है।

विस्थापितों के लिए विशेष आयोग

भाजपा ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही, राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सहूलियत के लिए प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन का निर्माण किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। किडनी के मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की व्यवस्था की जाएगी। भाजपा का यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है।

भाजपा का यह घोषणापत्र झारखंड में उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। हालांकि, हरियाणा में उनके अनुभव को यहां लागू करने के प्रयासों पर कई सवाल उठते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपने इन वादों को वास्तविकता में बदल पाती है या यह भी एक चुनावी खेल बनकर रह जाएगा।

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