- झारखंड सरकार ने स्टार्टअप नीति 2023 को दी स्वीकृति
- 4 फरवरी से नए स्टार्टअप आइडिया के लिए आवेदन शुरू
- एबीवीआईएल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- राज्य में 2028 तक 1000 स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर
राज्य में स्टार्टअप नीति 2023 लागू
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी 2025 से नए स्टार्टअप आइडिया आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को 7 दिसंबर 2023 को स्वीकृति दी गई थी।
स्टार्टअप आवेदन प्रक्रिया
स्टार्टअप आइडिया को एबीवीआईएल डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड द्वारा आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा 4 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी।
नीति के तहत मुख्य उद्देश्य
- 2028 तक 1000 स्टार्टअप विकसित करना।
- राज्य को शीर्ष 10 स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्यों में शामिल करना।
- नवाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यमियों को बढ़ावा देना।
नई स्टार्टअप नीति की विशेषताएं
राज्य सरकार ने पुरानी स्टार्टअप नीति 2016 को रद्द कर नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू की है, जो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। यह नीति फिस्कल और नॉन-फिस्कल इंसेंटिव्स के माध्यम से उद्यमियों को सहयोग प्रदान करेगी।
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