झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बेरोजगारी के समाधान को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रख रही है। सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की योजना बनाई है। अगले एक महीने में विभिन्न विभागों में लगभग 3000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें ग्रेजुएट स्तर के 1000 पद, दारोगा और सार्जेंट के 400 पद, इंटरमीडिएट स्तर के 500 पद, और टेक्निकल ग्रेजुएट के 400 पद शामिल हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी
- सीजीएल (सामान्य स्नातक स्तर) परीक्षा:
- 2025 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 2231 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। 16 से 20 दिसंबर के बीच दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन सूची जारी की जाएगी।
- नगरपालिका सेवा:
- नगरपालिका विभाग के 927 पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 290 उम्मीदवारों को विभिन्न पदों जैसे गार्डन अधीक्षक, सेनेटरी सुपरवाइजर, और राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनित किया गया है। बाकी पदों पर जल्द नियुक्ति होगी।
- जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा:
- जेपीएससी के 342 पदों के लिए मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 5600 अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। कॉपियों की जांच पूरी हो गई है। जैसे ही आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, परिणाम जारी किया जाएगा।
- अन्य महत्वपूर्ण पद:
- विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, और वित्त अधिकारी जैसे कुल 22 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के 64 पदों और महिला पर्यवेक्षिका के 444 पदों पर भी परिणाम जल्द जारी होगा।
सरकारी विभागों में रिक्त पदों की स्थिति
झारखंड सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 5.25 लाख स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2.50 लाख पद खाली हैं। सबसे अधिक रिक्तियां गृह विभाग, शिक्षा विभाग, और स्वास्थ्य विभाग में हैं। रिक्तियों के कारण सरकारी कार्यों में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे न केवल राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है, बल्कि विकास कार्यों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।
बेरोजगारी की समस्या और सरकारी प्रयास
राज्य में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बन गई है। समय पर नियुक्ति न होने से लाखों युवाओं की उम्र सीमा निकल रही है। वर्तमान में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के माध्यम से लगभग 39 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है।
आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर
सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता हो। साथ ही, 2025 के लिए एक स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर भी तैयार किया जा रहा है, जिससे युवाओं को उनकी तैयारी में सुविधा हो सके।
निष्कर्ष:
राज्य में रोजगार देने के इस प्रयास से न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि सरकारी विभागों के कार्यों में भी तेजी आएगी। युवाओं को इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने और समय पर आवेदन करने की सलाह दी जा रही है।
महत्वपूर्ण तिथियां:
- सीजीएल दस्तावेज़ सत्यापन: 16-20 दिसंबर 2024
- अन्य परिणाम और प्रक्रियाएं: जल्द घोषित
सरकारी प्रयासों का विश्लेषण
हेमंत सोरेन सरकार के ये प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। नियुक्तियों में तेजी और पारदर्शिता बनाए रखने से यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है।
