झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद प्रोजेक्ट भवन में पदाधिकारियों के साथ संवाद करते हुए राज्य की नई सरकार के प्रमुख एजेंडे और प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की, जो राज्य की जनता के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे।
अग्निवीर योजना और सुरक्षा बलों के प्रति संवेदनशीलता
मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना के तहत वीरगति प्राप्त झारखंड के युवाओं और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हाल ही में असम की उग्रवादी घटना में शहीद हुए अर्जुन महतो के परिवार को आर्थिक मदद और उनके भाई को सरकारी नौकरी देकर इस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘मैया सम्मान योजना’ के तहत दिसंबर से झारखंड की सभी योग्य महिलाओं को हर माह ₹2500 की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह कदम राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में अहम होगा।
आर्थिक सुधार और खनन क्षेत्र में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खनन क्षेत्र में नए राजस्व स्रोत तलाशने की बात कही। उन्होंने पुराने खनन करों की समीक्षा कर इसे अधिक कारगर बनाने की योजना का भी जिक्र किया।
शिक्षा और रोजगार के अवसर
राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर लंबित भर्तियों और परीक्षाओं के परिणाम जल्द प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने 2025 से पहले सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने और पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया।
असम में झारखंड मूल के जनजातीय लोगों की दशा का अध्ययन
मुख्यमंत्री ने असम के चाय बागानों में काम करने वाले झारखंड के जनजातीय समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की योजना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी बताया कि उनकी सरकार सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक असमानता को खत्म करने की दिशा में सतत प्रयास करेगी। साथ ही, केंद्र सरकार से झारखंड के लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह सभी घोषणाएं राज्य के विकास और झारखंडियों के हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इन निर्णयों के माध्यम से सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता और झारखंड की जनता के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया है।
