- कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सोरेन सरकार से दलीय आधार पर चुनाव कराने की अपील की
- मीर ने कहा, कांग्रेस विचारधारा के उम्मीदवारों को समर्थन देने की बनेगी रणनीति
- झारखंड सरकार के बजट को जनप्रतिनिधियों और जनता के विचारों पर आधारित बनाने पर जोर
- कांग्रेस की बैठक में निकाय चुनाव और आगामी बजट पर चर्चा
- 2018 में झारखंड में हुए नगर निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर हुए थे
कांग्रेस ने झारखंड सरकार से रखी दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने हेमंत सोरेन सरकार से नगर निकाय चुनावों को दलीय आधार पर कराने की मांग की है। वर्तमान में झारखंड में शहरी निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि यह चुनाव राजनीतिक दलों के तहत कराए जाएं।
कांग्रेस बनाएगी रणनीति
रांची में मीडिया को संबोधित करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा, “हम सरकार से दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग रखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन करने की रणनीति बनानी होगी, जो पार्टी की विचारधारा के हों।”
झारखंड बजट पर भी कांग्रेस का फोकस
गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड का आगामी बजट जनप्रतिनिधियों, संगठन के सदस्यों और राज्य की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसके लिए बजट से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की जाएगी।
निकाय चुनाव और बजट पर कांग्रेस की बैठक
गुलाम अहमद मीर के इस बयान से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों और राज्य के आगामी बजट पर विस्तार से चर्चा की गई।
झारखंड में 2018 में हुए थे गैर-दलीय आधार पर चुनाव
झारखंड में 2018 में नगर निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराए गए थे, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दलीय आधार पर हुआ था। बाद में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि नगर निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर ही होंगे।
सरकार को उठाने होंगे विधिक कदम
अगर झारखंड सरकार अब दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव कराना चाहती है तो उसे पहले कानूनी और सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।
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