#रांची — विधानसभा में निकाय चुनाव पर मंथन, सरकार के रुख पर सवाल:
- जदयू विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल — 16 मई तक ट्रिपल टेस्ट और चुनाव की क्या स्थिति?
- मंत्री दीपक बिरुआ का जवाब — 21 जिलों का सर्वेक्षण पूरा, तीन जिले शेष
- मंत्री सुदिव्य सोनू बोले — ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का प्रयास, जरूरत पड़ी तो कोर्ट से समय मांगेंगे
- भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने किया हमला — मुखिया चुनाव में ओबीसी को क्यों नहीं मिला आरक्षण?
- मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा — भाजपा शासन में ही 27% से घटकर 14% हुआ आरक्षण
सदन में सरयू राय का सवाल
रांची : विधानसभा के बजट सत्र में जदयू विधायक सरयू राय ने सरकार से सवाल किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार ने चार माह में निकाय चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। यह अवधि 16 मई को पूरी हो रही है। उन्होंने पूछा कि यदि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती तो क्या सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट के ही चुनाव कराएगी?
सरकार की ओर से जवाब
इस सवाल पर मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब देते हुए कहा कि 21 जिलों का ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, और केवल तीन जिले शेष हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि समय रहते प्रक्रिया पूरी हो जाए। वहीं, मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, “सरकार संकल्पित है कि ओबीसी को उनका आरक्षण मिले। यदि हाईकोर्ट से आदेश आता है, तो सरकार कोर्ट से अनुरोध करेगी कि ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराने की अनुमति दी जाए।“
मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, “यदि परिस्थितियों के कारण समय की कमी होती है, तो सरकार कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगेगी। सरकार का रुख स्पष्ट है कि ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है।“
विपक्ष का सवाल और सरकार का पलटवार
भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि क्या सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ समय पर चुनाव कराएगी, क्योंकि इसी सरकार ने मुखिया और जिला परिषद चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए थे। इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, “उस समय परिस्थितियां अलग थीं और केंद्र द्वारा अनुदान रोके जाने का खतरा था। भाजपा के शासनकाल में ही 27 प्रतिशत आरक्षण घटाकर 14 प्रतिशत किया गया था, जिसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं।“
ट्रिपल टेस्ट पूरा होने की उम्मीद
मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि यदि बचे हुए तीन जिलों का ट्रिपल टेस्ट पूरा हो जाता है और आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है, तो चुनाव निर्धारित समयावधि में होंगे। अन्यथा, सरकार कोर्ट से समय बढ़ाने का अनुरोध करेगी।
‘न्यूज़ देखो’ — क्या आपको लगता है सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ समय पर निकाय चुनाव करा पाएगी?
रांची विधानसभा में हुआ यह चर्चापूर्ण सत्र यह सवाल उठाता है कि सरकार न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने में सक्षम होगी या नहीं।
‘न्यूज़ देखो’ आपसे जानना चाहता है — क्या सरकार का ट्रिपल टेस्ट और आरक्षण को लेकर रुख सही दिशा में है? क्या समय रहते चुनाव संभव दिखते हैं?
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