हाइलाइट्स:
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए की महत्वपूर्ण घोषणा।
- सालाना 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- शिक्षा, हॉस्टल फीस, किताबें और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी मदद।
- आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू।
झारखंड सरकार की नई योजना: जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा सहारा
झारखंड सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने इन छात्रों को सालाना 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।
योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
- यह योजना झारखंड के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए लागू होगी।
- पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा, हॉस्टल फीस, किताबें, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए सालाना 10 लाख रुपये मिलेंगे।
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि योग्य लाभार्थियों को समय पर यह सहायता मिले।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लेकर कहा:
“हमारा लक्ष्य झारखंड के हर विद्यार्थी को समान अवसर देना है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। यह योजना दिव्यांग और अनाथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह
सरकार की इस घोषणा के बाद झारखंड के जरूरतमंद विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अभिभावकों का कहना है कि यह सहायता उनके बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।
जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
सरकार जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके तहत पात्र विद्यार्थी सरकारी पोर्टल या निर्धारित केंद्रों पर आवेदन कर सकेंगे।
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क्या झारखंड सरकार की यह योजना जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी?
आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी और इसका क्रियान्वयन किस तरह किया जाएगा?
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