रांची: झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक 24 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महंगाई भत्ते में वृद्धि से लेकर उच्च शिक्षा और न्यायिक मामलों तक कई अहम निर्णय लिए गए।
महंगाई भत्ता और पेंशन में वृद्धि
- कर्मचारियों: 01 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 53% किया गया।
- पेंशनभोगी: 01 जुलाई 2024 से मूल पेंशन पर महंगाई राहत भी 53% तक बढ़ाई गई।
इससे राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान (PM-USHA) में बड़ा कदम
झारखंड सरकार ने हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय को ₹99.56 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। यह राशि मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज (MERU) के तहत उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उपयोग होगी।
न्यायिक मामलों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- डॉ. तुलसी महतो की प्रोन्नति: झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी गई।
- खनन पदाधिकारी: सहायक खनन पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा से छूट दी गई।
झारखंड विधान सभा में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें
- CAG रिपोर्ट: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट।
- स्वास्थ्य और निर्माण कर्मकार: झारखंड की स्वास्थ्य अवसंरचना और निर्माण कर्मकारों की स्थिति पर रिपोर्ट।
अन्य अहम निर्णय
- झारखंड विधान सभा के प्रथम सत्र (09-12 दिसंबर 2024) के सत्रावसान की स्वीकृति।
- सहायक खनन पदाधिकारियों के लिए विशेष वेतन वृद्धि।
महत्वपूर्ण निर्णयों का क्षेत्रीय प्रभाव
महंगाई भत्ते और पेंशन में वृद्धि से गढ़वा, पलामू और लातेहार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आर्थिक लाभ होगा। हजारीबाग में MERU की स्थापना से छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा, और खनन पदाधिकारियों से संबंधित निर्णय लातेहार जैसे खनिज संपन्न क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगे।
निष्कर्ष
यह कैबिनेट बैठक राज्य के समग्र विकास और जनता की भलाई के लिए एक बड़ा कदम है। शिक्षा, न्याय और आर्थिक सुधार के इन फैसलों से झारखंड के विकास को नई दिशा मिलेगी।
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