#रांची #नियुक्ति : हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस नवनीत कुमार बने आयोग के अध्यक्ष
- हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस नवनीत कुमार को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
- करीब 15 महीने बाद नियुक्ति से आयोग को मिला स्थायी नेतृत्व।
- आदेश पर संयुक्त सचिव मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी के हस्ताक्षर।
- 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे अध्यक्ष।
- आयोग की जिम्मेदारी बिजली टैरिफ, आपूर्ति और जन शिकायतों पर निर्णय लेने की।
रांची से बड़ी खबर आई है कि हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस न्यायमूर्ति नवनीत कुमार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया। इस पर सरकार के संयुक्त सचिव मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी के हस्ताक्षर हैं।
15 महीने से खाली था अध्यक्ष का पद
गौरतलब है कि आयोग का अध्यक्ष पद जून 2024 से खाली था। इस दौरान केवल दो सदस्य अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद ही आयोग की कार्यवाही संभाल रहे थे। अध्यक्ष न होने की स्थिति में इन्हीं सदस्यों ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के टैरिफ और अन्य मामलों पर फैसला लिया।
कार्यकाल और जिम्मेदारियां
जारी अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस नवनीत कुमार पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक या 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक इस पद पर रहेंगे। आयोग का दायित्व राज्य में बिजली आपूर्ति, उत्पादन और ट्रांसमिशन से जुड़ी कंपनियों को नियंत्रित करना है। साथ ही बिजली कंपनियों के टैरिफ निर्धारण और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई भी आयोग ही करता है।
आयोग को मिलेगा स्थायित्व
नवीन अध्यक्ष की नियुक्ति से आयोग की कार्यप्रणाली को नया दिशा और स्थायित्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य में लगातार बढ़ती बिजली खपत और उपभोक्ता शिकायतों के बीच इस नियुक्ति से ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
न्यूज़ देखो: बिजली उपभोक्ताओं की उम्मीदें बढ़ीं
आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति न केवल प्रशासनिक आवश्यकता थी, बल्कि यह बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की खबर है। लंबे समय से टैरिफ और सप्लाई को लेकर उठ रही आवाजों को अब नए नेतृत्व में उचित दिशा मिल सकती है। जनता की उम्मीदें हैं कि फैसले निष्पक्ष और समय पर होंगे।
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नई ऊर्जा की ओर कदम
झारखंड में बिजली आपूर्ति की मजबूती राज्य की प्रगति की कुंजी है। नवनीत कुमार की नियुक्ति इस दिशा में सकारात्मक कदम है। अब समय है कि सभी उपभोक्ता और जिम्मेदार संस्थाएं मिलकर ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने में योगदान दें।
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