JLKM गढ़वा ने किसानों के हितों की रक्षा के लिये फिर उठाई आवाज, धान क्रय केंद्रों में मनमानी के खिलाफ बुलंद आवाज

#गढ़वा #किसान_समस्या : धरना समाप्त होने के बाद ज्ञापन सौंपकर सहकारिता विभाग में जनसुनवाई की मांग।

• Jlkm के जिला सचिव पंकज कुमार यादव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।
• सहकारिता विभाग की अधिकारी नीलम कुमारी को किसानों की शिकायतों से अवगत कराया गया।
• जिला कृषि अधिकारी श्रीमती खुशबू पासवान को भी ज्ञापन की प्रति सौंपी गई।
• प्रति क्विंटल 5-6 किलो धान अधिक लिये जाने की गंभीर शिकायत।
• प्रति 100 किलो पर 50-100 रुपये अवैध वसूली का आरोप।
• बायोमेट्रिक नहीं लगने से भुगतान में 14-15 दिनों से अधिक की देरी।

गढ़वा जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर यह धरना और ज्ञापन कार्यक्रम इस समय राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धान अधिप्राप्ति का मौसम चल रहा है और ऐसे समय में क्रय केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं ने किसानों को परेशान कर रखा है। इसी परेशानी को देखते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने किसानों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है।

प्रखण्ड स्तर पर भी उठे सवाल

संगठन के जिला सचिव पंकज कुमार यादव के साथ आये किसानों ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में धान क्रय केंद्रों पर उचित व्यवस्था नहीं है। किसानों से तय मापदंड से अधिक धान लिया जा रहा है। धान बेचने के लिये बनाये गये सरकारी क्रय केंद्रों में धान सीधे नहीं लिया जाता है और कई बार दूसरे स्थानों पर बुलाकर अधिप्राप्ति की जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अतिरिक्त खर्च और परेशानी झेलनी पड़ती है।

किसानों का यह भी कहना है कि जब वे अपना धान केंद्र में जमा करते हैं, उसके बाद भी समय पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जाती है। बिना बायोमेट्रिक के भुगतान संभव नहीं होता है और केवल पैसा नहीं देने के कारण यह प्रक्रिया जानबूझकर लटकाई जा रही है।

अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन

मंगलवार को इस मामले को लेकर Jlkm जिला सचिव पंकज कुमार यादव सहित दर्जनों किसान एकजुट होकर गढ़वा जिला के सहकारिता विभाग कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सहकारिता विभाग की अधिकारी नीलम कुमारी, जिला कृषि अधिकारी श्रीमती खुशबू पासवान और विशुनपुरा प्रखंड पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मुख्य रूप से धान अधिप्राप्ति से जुड़ी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। किसानों ने लिखित रूप में शिकायत की कि सभी प्रखंडों और पंचायतों में धान का उचित वजन नहीं लिया जा रहा है। तय वजन से 5-6 किलो प्रति क्विंटल अधिक धान लिया जाता है। साथ ही प्रति 100 किलो पर 50-100 रुपये तक अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है।

इस ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने इन अधिकारियों से यथाशीघ्र जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि धान बेचने वाले किसानों को उनका सही हक मिल सके।

वजन में गड़बड़ी और अवैध वसूली का आरोप

धरना में शामिल किसानों ने साफ तौर पर कहा कि धान क्रय केंद्रों पर बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है। धान की खरीद के दौरान निर्धारित सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

पंकज कुमार यादव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा:

“जिले के सभी क्रय केंद्रों में किसानों से 5-6 किलो धान ज्यादा लिया जा रहा है और प्रति 100 किलो पर 50-100 रुपये की वसूली की जा रही है। यह पूरी तरह गलत है और किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

उनके इस बयान के बाद मौके पर उपस्थित किसानों ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि यह समस्या लगातार बनी हुई है।

बायोमेट्रिक प्रक्रिया में देरी से किसान परेशान

किसानों की एक और प्रमुख शिकायत बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़ी हुई है। बताया गया कि धान देने के 14-15 दिनों के बाद भी कई किसानों का बायोमेट्रिक नहीं लगाया गया है। इसके कारण भुगतान की पूरी प्रक्रिया रुक जाती है।

संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि केवल अवैध पैसे की मांग पूरी नहीं करने के कारण बायोमेट्रिक प्रक्रिया में देरी की जा रही है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वे समय पर अपने पैसों से वंचित हो रहे हैं।

यूरिया खाद वितरण में अधिक दाम लेने की शिकायत

धान क्रय केंद्रों के साथ-साथ किसानों ने खाद वितरण में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। ज्ञापन में यह शिकायत दर्ज कराई गई कि किसानों से यूरिया खाद के लिये 480 रुपये प्रति बोरी लिया जा रहा है, जो तय मूल्य से अधिक है।

पंकज कुमार यादव ने कहा:

“यूरिया खाद में भी भारी अनियमितता है। किसानों से अधिक पैसा लिया जा रहा है। यदि पदाधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो हमलोग पूरे गढ़वा जिला में फिर से जन आंदोलन करेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि किसान तेज गर्मी, मूसलाधार बारिश और कड़ी धूप को तो सहन कर लेते हैं, लेकिन विभागीय कर्मियों की मनमानी और गलत गर्मी को अब सहन नहीं करेंगे।

धरना के बाद सौंपा गया ज्ञापन

पूरे दिन चले इस कार्यक्रम के अंत में संगठन के नेता और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की। धरना समाप्त होने के बाद ज्ञापन को आधिकारिक रूप से संबंधित अधिकारियों के पास जमा कर दिया गया।

इस मौके पर उपस्थित किसानों में ओमप्रकाश यादव, कंचन कुमार, पंकज कुमार, अजित विश्वकर्मा, राहुल गुप्ता, सुधीर कुमार, सोना ठाकुर, सुरयदेव सिंह, अर्जुन कुमार सहित कई अन्य किसान मौजूद रहे। इन सभी ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा और न्याय की मांग की।

न्यूज़ देखो: किसानों की आवाज और प्रशासनिक जिम्मेदारी

गढ़वा जिले की यह खबर बताती है कि धान क्रय केंद्रों और खाद वितरण प्रणाली में सुधार की कितनी जरूरत है। किसानों द्वारा लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पहल से यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इन मांगों पर क्या ठोस कदम उठाते हैं। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

सजग किसान ही मजबूत झारखंड

धान अधिप्राप्ति और खाद वितरण से जुड़ी व्यवस्था सीधे किसानों के जीवन से जुड़ी होती है। इसलिये जरूरी है कि किसान अपनी समस्याओं को खुलकर रखें और गलत के खिलाफ एकजुट हों। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की इस पहल से उम्मीद जगी है कि किसानों को उनका सही हक मिलेगा। सभी किसान भाई जागरूक रहें, अपने अधिकारों के लिये आगे आयें और प्रशासन से पारदर्शिता की मांग करें। आप भी इस खबर पर अपनी राय कमेंट करें, लेख को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करें।